रावेर लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । रावेर तालुक्यात खरीप हंगामाच्या तोंडावरच शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी ‘गुणवत्ता नियंत्रण’ यंत्रणा कमकुवत झाल्याचे चित्र आहे. कृषी विभागाने १९ जून २०२५ रोजी काढलेल्या एका अधिसूचनेनुसार, बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांचे नमुने घेणे, तपासणीसाठी पाठवणे आणि थेट कारवाई करण्याचे जिल्हा, तालुका तसेच विभागीय स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यापूर्वी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि उपसंचालक यांसारख्या अधिकाऱ्यांना बोगस बियाणे किंवा खते आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे अधिकार होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जलद न्याय मिळत असे. मात्र, आता हे अधिकार केवळ तालुका स्तरावरील गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांकडेच मर्यादित करण्यात आले आहेत. या बदलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
बोगस कंपन्यांचा धोका वाढला!
मागील वर्षी रावेर तालुक्यात गुजरातमधील काही बोगस कंपन्यांनी निकृष्ट खते विक्री करून शेतकऱ्यांना फसवले होते. आता नव्याने करण्यात आलेल्या या नियमांमुळे अशा फसव्या कंपन्यांना पुन्हा मोकळे रान मिळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कृषी विभागाचे जवळपास ७० टक्के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकार काढून घेतल्याने, खरीप हंगामात निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर आणि पर्यायाने त्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे.
“शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या पातळीवरच न्याय मिळेल” – विनोद तराळ (माफदा अध्यक्ष)
या पार्श्वभूमीवर, ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी वेगळे मत मांडले आहे. “पूर्वी अधिकारी थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नव्हते आणि बोगस कंपन्या फसवणूक करून परराज्यात पळून जात होत्या. आता तालुकास्तरावरच नियंत्रण अधिकारी असल्यामुळे ही नवी व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोयीची ठरेल आणि त्यांची धावपळ वाचेल,” असे तराळ यांनी म्हटले आहे.
