हैदराबाद (वृत्तसंस्था) आम्ही आमच्या कायदेशीर अधिकारासाठी लढत होतो. आम्हाला 5 एकरची भीक नको. त्यामुळे मुस्लीम पक्षकारांनी ही ऑफर नाकारावी,अशी प्रतिक्रिया एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिली आहे.
ओवैसी यांनी म्हटले आहे की, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डही या निर्णयावर नाराज आहे, माझेही तेच मत आहे. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च आहे, मात्र अचूक नाही, त्यांच्याही चुका होऊ शकतात. ज्यांनी बाबरी मशिदीला पाडले, त्यांनाच ट्रस्ट तयार करुन मंदिर निर्माणाचे अधिकार कोर्टाने दिला आहे. जर मशिद अस्तित्वात असती तर कोर्टाचा निर्णय काय असता? असा प्रश्नही ओवेसी यांनी उपस्थित केला. अयोध्येच्या वादग्रस्त जमीनीवर मशीद पाडण्यात आली त्याचे काय झाले. उलट सुप्रीम कोर्टाने ज्या लोकांनी मशीद पाडली त्यांनाच राम मंदिर ट्रस्ट स्थापित करण्याचे आदेश दिले. परंतु, कोर्टाने आदेश देऊन राष्ट्रपतींना मंदिर ट्रस्टची जबाबदारी दिली असताना आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यावर हक्क गाजवणार आहे. अयोध्येवर निकाल हा सर्वच समाजांना लक्षात घेऊन बरोबरीने झाला आहे का? मुळीच नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे आदर करतो. परंतु, मशीदीला इतरत्र 5 एकर जमीन द्यावी हा निकाल देण्यात आला, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने नकारावा. कारण, आम्ही केवळ कायदेशीर हक्कासाठी लढत होतो. हैदराबादेत मी एकट्याने भीक मागून निधी गोळा केला तरीही आम्ही सहज अयोध्येत 5 एकर जमीन घेऊ शकतो,असेही ओवैसी यांनी म्हटले आहे.
