पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । एरंडोल विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना शासकीय सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. आदिवासी विकास विभागाचे उपविभागीय कार्यालय एरंडोल येथे सुरू करण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर आता शासन निर्णय (GR) तातडीने जारी करून कार्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी आमदार अमोल पाटील यांनी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांची भेट घेत पाठपुरावा केला आहे. याचवेळी पारोळा येथे शासकीय आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृह मंजूर करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
एरंडोल विधानसभा मतदारसंघातील आदिवासी नागरिकांना विविध शासकीय योजना, जात प्रमाणपत्रे, दाखले व इतर प्रशासकीय कामांसाठी सध्या यावल येथे जावे लागते. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा अपव्यय होत असून नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, माजी आमदार आबासाहेब चिमणराव पाटील आणि आमदार अमोल पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर एरंडोल येथे आदिवासी विकास विभागाचे उपविभागीय कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
मात्र, या मंजुरीनंतरही अद्याप शासन निर्णय प्रसिद्ध न झाल्यामुळे कार्यालय प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकलेले नाही. ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण व्हावी यासाठी आमदार अमोल पाटील यांनी आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी सविस्तर लेखी निवेदन सादर करून कार्यालय लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली. याच बैठकीत पारोळा येथे शासकीय आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृह मंजूर करण्याचीही जोरदार मागणी करण्यात आली. या वसतिगृहामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सुरक्षित निवास, दर्जेदार सुविधा आणि शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होईल. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळून त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळेल, असे आमदार अमोल पाटील यांनी सांगितले.
एरंडोल येथे आदिवासी विकास विभागाचे उपविभागीय कार्यालय सुरू झाल्यानंतर मतदारसंघातील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ, प्रमाणपत्रे व इतर सेवा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होतील. त्यामुळे यावलपर्यंतची धावपळ थांबून नागरिकांचा वेळ आणि खर्चही वाचणार आहे. मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपला पाठपुरावा भविष्यातही कायम राहील, असा विश्वास आमदार अमोल पाटील यांनी व्यक्त केला. या मागण्यांमुळे एरंडोल आणि पारोळा परिसरातील आदिवासी नागरिक व विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
