Home प्रशासन नगरपालिका वरणगाव नगरपरिषदेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत अपहार? नगराध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांवर एफआयआरची मागणी

वरणगाव नगरपरिषदेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत अपहार? नगराध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांवर एफआयआरची मागणी

0
9


वरणगाव- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । वरणगाव नगरपरिषदेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून झालेल्या जेसीबी व पोकलेन मशीन पुरवठा कामात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक विनोद झोपे यांनी केला आहे. याप्रकरणी दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तत्काळ गुन्हा दाखल करून विशेष चौकशी समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत सुमारे ९ लाख ९१ हजार ८०० रुपयांच्या जेसीबी व पोकलेन मशीन पुरवठ्याचा कार्यआदेश देण्यात आला होता. मात्र, या निविदा प्रक्रियेत आणि बिलाच्या मंजुरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर व तांत्रिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. निविदेसोबत एका सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट कंपनीचे (PRS Private Limited) उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र जोडलेले असतानाही तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठेकेदाराला पात्र ठरवून निविदा मंजूर करण्यात आली. तसेच वाहनांचे आवश्यक आरसी बुक, इन्शुरन्स व इतर दस्तऐवज फाईलला जोडलेले नसून, महसूल चलनातील नाव आणि ठेकेदाराच्या सह्यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.

या कामाच्या मुकादम अहवालात दररोज सलग १२ ते १३ तास काम दाखवून जेसीबीचे २९७ तास तर पोकलेनचे १८० तास असे एकूण ४७७ तासांचे फुगवलेले बिल तयार करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात कोणतेही जीपीएस ट्रॅकिंग किंवा तांत्रिक पडताळणी न करता हे काम झाल्याचे भासवून तातडीने बिल अदा करण्यात आले. वरणगाव नगरपरिषदेची स्वतःची जेसीबी मशीन उपलब्ध असतानाही केवळ मर्जीतील ठेकेदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी पदाचा गैरवापर करत ही रक्कम मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप विनोद झोपे यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, संबंधित कामाचे थर्ड पार्टी टेक्निकल ऑडिट करण्यात यावे, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी मुख्याधिकारी, लेखापाल, ठेकेदार आणि नगराध्यक्ष यांच्यावर बीएनएस व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच नगरपरिषदेच्या आर्थिक नुकसानीची वसुली जबाबदारांच्या वेतनातून व ठेकेदाराकडून करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली आहे.


Protected Content

Play sound