मुंबई, वृत्तसंस्था | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार नुकताच झाला. खातेवाटप अद्याप जाहीर झाले नसले तरी, सर्व नवनिर्वाचित मंत्र्यांना मंत्रालयातील केबिनचे वाटप करण्यात आले आहे. उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आणि कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरील खास अशी ७१७ क्रमांकाची केबिन देण्यात आली आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहाव्या मजल्यावरील मुख्य केबिन देण्यात आली आहे. मंत्र्यांना दालनांचे वाटप करण्यात आले असले तरी, ‘अनलकी’ समजली जाणारी केबिन कुणालाच देण्यात आली नाही.
‘त्या’ केबिनबाबत ‘हा’ गैरसमज
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सर्व मंत्र्यांना दालनांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचवेळी मंत्रालयातील एका दालनाची चर्चा रंगली होती. अनेक मंत्र्यांना मंत्रालयातील ६०२ क्रमांकाचे दालन नकोय. या दालनाबाबत एक समज पसरला आहे. मंत्र्यांच्या मनात या दालनाबाबत भीती आहे. जो कुणी या दालनात बसतो, तो मंत्री आपला कार्यकाळ पूर्ण करत नाही, असे अनेकांना वाटतंय. या दालनाबाबत अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ६०२ क्रमांकाचे दालन मी नाकारलेले नाही. पवार कुटुंब हे अंधश्रद्धा मानत नाही. २१व्या शतकात कोणीही शापित वगैरे अशा गोष्टी मानत नाही, असे पवार म्हणाले. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर हे दालन आहे. मंत्र्यांना दालनाचे वाटप करण्यात आले असले तरी, हे दालन कुणालाही देण्यात आलेले नाही. सुरुवातीला या दालनामध्ये मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री आणि मुख्य सचिव आदी बसत होते. पण ते दालन आता ‘नकोसे’ झाले आहे. या दालनात एक कॉन्फरन्स रूम, कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सभागृह आणि दोन मोठ्या केबिन आहेत.
याआधीच्या सरकारमध्ये हे दालन माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना देण्यात आले होते. त्यावेळी खडसे हे महसूल विभागाचे काम बघत होते. खडसे यांना अवघ्या दोन वर्षांतच पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर कृषिमंत्री फुंडकर यांना हे दालन देण्यात आले होते. फुंडकर यांचे निधन झाल्यापासून ते दालन कुणालाही दिले गेलेले नाही. गेल्या वर्षी त्यावेळचे कृषीमंत्री बोंडे यांना हे दालन दिले होते. मात्र, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बोंडे यांचा पराभव झाला. त्यामुळे या दालनात जी व्यक्ती बसते, ती आपल्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करत नाही, असा समज या दालनाबाबत पसरत गेला. त्यामुळे नवनिर्वाचित मंत्र्यांनाही हे दालन नकोसे झाले आहे, अशी चर्चा मंत्रालयात रंगली आहे.
