बुलढाणा प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील महावितरणाने विभाजन करण्याचा प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्रात अंधार झाल्याशिवाय राहणार नाही. अन्यथा व्यवस्थापन व सरकारने असा प्रयत्न केल्यास त्याचा संघटनांतर्फे राज्यभर विरोध झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
केन्द्रातील मोदी सरकार देशातील उर्जा क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा खाजगी भांडवलदार व त्यांच्या कंपन्यांना देण्यास्तव अत्यंत उताविळ झालो असून त्या माध्यमाने खाजगीकरण करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. त्या उद्देशाने व केन्द्र सरकार वीज कायदा २००३ मधे संशोधन करून नवीन ‘वीज कायदा २०२१’ संसदेत पारित करून घेण्याच्या प्रयत्नांत आहे. यापूर्वीही केन्द्र सरकारने २०१४, २०१८, २०२० सालांत खाजगीकरणाचा उद्देश सफल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र वीज उद्योगातील कर्मचारी, इंजिनिअर्स व अधिकान्यांच्या संघटनांनी देशव्यापी तिव्र आंदोलनाच्या माध्यमाने केन्द्र सरकारचा हा डाव उधळून लावला हे जगजाहिर आहे. एनरॉनचे भयानक संकट घालवण्यातही कामगार संघटनांचा सिंहाचा वाटा आहे.
खाजगीकरणाने अनेक राज्यांत केलेले आर्थीक वाटोळे यापासून बोध न घेता मोदी सरकार पुन्हा नव्याने वीज कायदा २०११ संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणण्याच्या बेतात आहे. त्याला देशपातळीवर तिव्र आंदोलनाने तोंड द्यावे लागणार आहे विशेष म्हणजे यावेळी कर्मचारी अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी देशाच्या पातळीवर या एका प्रश्नाकरीता एकजुट बांधली आहे. देशव्यापी पातळीवरील आंदोलनाचा निर्णय सर्व संघटनांच्या कृती समितीतर्फे लवकर जाहिर करण्यांत येईल. महावितरणच्या विभाजनाचा व खाजगीकरणाचा प्रयत्न महाराष्ट्राला अंधारात बुडविल.
६ जून २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विभाजन करून ज्या तीन कंपन्या गठीत करण्यांत आल्या त्यामुळे महाराष्ट्राचं व जनतेचा फायदा होण्याऐवजी भरमसाठ आर्थीक भार व खर्चात भर पडली आहे. गलेलठ्ठ पगाराच्या वरिष्ठांची इमाने इतबारे भरती झाली. काम नसतांना मोठ मोठी कार्यालये आणि त्यांना सुशोभित करण्यावर महाराष्ट्रांत कोटयावधीची उधळण झाली. विभाजनामुळे वीज कंपन्यांवर कर्जाचा अमाप बोजा वाढला असून एकसंघ विद्युत मंडळाचे विभाजन केल्याने तोटयांती कोटयावधीची भर पडली आहे. या वास्तविक पासून बोध न घेता महाविकास आघाडीच्या सरकारने मोदी सरकारच्या दबावाखाली जर महावितरण कंपनीज़ा पुन्हा ५-६ कंपन्यांत विभाजित करण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगातील कर्मचारी अभियंते व अधिकारी राज्यव्यापी आंदोलनाच्या माध्यमाने महाराष्ट्राला काळोखाच्या संकटात टाकल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत. १९६७ च्या वीज कामगारांच्या संपा प्रमाणे 1 महाराष्ट्र सरकाराच्या वीज कर्मचारी अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या प्रश्ना संबंधातील विरोधी धोरणामुळे १९६७ साली महाराष्ट्रांतील ४३ दिवसाच्या ऐतिहासिक संपामुळे महाराष्ट्राचा ९० टक्के प्रदेश अंधारात होता याकडे आम्ही महाविकास आघाडीच्या सरकारचे लक्ष देवू इच्छितो. शेकडो कर्मचारी व अभियंत्यांनी तुरुंगवास, टर्मिनेशन, ससपेन्शन व ट्रांसफर्स सारख्या सुड उगवणाऱ्या कार्यवाहयांना न जुमानता, देशांत वीज उद्योगांत कधी झाला नाही असा ४३ दिवसाचा संप करून सरकारच्या धोरणांचा विरोध केला होता. २०२१ मधे तर परिस्थिती वेगळी आहे. १९६७ सालच्या ४३ दिवसाच्या संपावेळी वरिष्ठ अभियंते व अधिकारी कामावर होते व ९० टक्के कर्मचारी संपावर होते. मात्र २०२१ मधे कर्मचारी अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटना या विभाजन, खाजगीकरण व फ्रेंचाईसी करणाच्या विरोधांत एकसंघ झाल्या असून गेली एक वर्ष या लढाईच्या तयारीत आहेत.
कमेटया, खाजगी एजन्सीज कन्सलटंट कमीशनष्टाचाराचे कुरण वरिष्ठ हुवावर विराजमान होऊन निर्णय घ्यायचे नाहीत, स्वतःची जबाबदारी इतरांच्या खांद्यावर लोटण्याकरीता म्हणून सरकारमधील मंत्री यांचा नावाजलेला उद्योग आहे कमेटया नेमणे, खाजगी कंपन्यांचे अभ्यासगट, कन्सलटन्ट आणि हे सर्व स्त्रोत महाराष्ट्रांत कमीशन खाणारे भ्रष्टाचाराची कुरणे झालेली आहेत अश्या कमेटयांना सल्लागारांना व खाजगी एजन्सीजना संघटनांच्या तिव्र विरोध आहे. व्यवस्थापण व सरकारने असा प्रयत्न सुरू केल्यास त्याचा संघटनांतर्फे राज्यभर विरोध झाल्याशिवाय राहणार नाही. असे मोहन शर्मा अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
