ग्राहकांची हजारो रुपयांची वीज देयके दुरुस्त : शिवसेनाच्या पाठपुराव्याला यश

भुसावळ, प्रतिनिधी कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना महावितरणने वाढीव वीज बिलांचा शॉक दिला होता. शिवसेनेचे तालुका संघटक प्रा.धिरज पाटील यांनी याबाबत महावितरणच्या कार्यालयात पाठपुरावा केला असता १ हजार ते १७ हजार रुपयांपर्यंत वीज देयकात दुरुस्ती केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. 

 

श्रीनगर, खळवाडी, हुडको कॉलनी, भोई नगर, कांशीराम नगर विभागातील अनेक वीज ग्राहकांना मे महिन्यात वापर नसलेली अतिरिक्त देयके मिळाली. प्रा. धीरज पाटील यांच्या पाठपुराव्याने धंनजय सोनवणे- ४८९३ रुपये, काशिनाथ गुळवे- १०५८० रुपये, मधुसूदन ढाके-१०६९२ रुपये, अशोक सोनवणे- ९०४९ रुपये, ज्ञानदेव गुळवे- ५७३९ रुपये, राजेश पाटील-१३६१ रुपये, अरुण गोविंदा लोखंडे- १७३११ रुपये, निर्मला पाटील-१२७५ रुपये, राधाबाई शंकर सोनवणे- १२०१३ रुपये, चंद्रकांत पाटील- ४७७१ रुपये व नलिणी अरुण तळेले- ११४५६ रुपयांची दुरुस्ती होऊन रक्कम देयकातून कमी करण्यात आली आहे.  तब्बल १२ ग्राहकांची एकूण १ लाखापर्यंतची रक्कम दुरुस्त झाल्याने ग्राहकांनी शिवसेनेच्या उपजिल्हा संघटक विलास मुळे, उपजिल्हाप्रमुख श्याम श्रीगोंदेकर, उपजिल्हाप्रमुख प्रा.उत्तम सुरवाडे, तालुकाप्रमुख समाधान महाजन, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख संतोष सोनवणे, शहरप्रमुख निलेश महाजन, शहरप्रमुख बबलू बऱ्हाटे  व  पदाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. 

अधिकाऱ्यांना निलंबित करा

लॉकडाउनच्या काळात वीजग्राहकांना भरमसाठ वीज बिले पाठवल्यानंतर राज्य सरकारसह ऊर्जा विभागाला तीव्र असंतोषाचा सामना करावा लागला होता. परंतु तक्रार केल्यानंतर जिनस मीटर कंपनीने वेळीच अपडेट केले नाही आणि रिडींग एजन्सीने ग्राहकांना वेळेत देयक सादर केले नाही व रिडींगमध्येही वारंवार चुका केल्या हे आता सिद्ध झाले आहे. दोन्हीही एजन्सीवर कडक कारवाई न करणाऱ्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी ग्राहकांनी केली आहे.

कोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार

महावितरणचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. ग्राहक जे बिल असेल ते भरायला तयार आहे. पण ते वीज बिल नेमकं आणि अचूक असावं, हीच ग्राहकांची अपेक्षा आहे. लॉकडाऊनमुळे हातात कमी पैसे असताना हजारोंच्या घरात अतिरिक्त रक्कमेची देयके एजन्सीच्या चुकीने ग्राहकांना दिले. वारंवार चुका करणाऱ्या एजन्सीवर कारवाई न झाल्यास कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल असे प्रा.धिरज पाटील यांनी कळविले आहे.

Protected Content