नवी दिल्ली । इएमआयवरील स्थगितीला मुदतवाढ देण्यास सरकार अनुकुल असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सुप्रीक कोर्टात दाखल करण्यात आल्याने कोरोनामुळे प्रचंड आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मार्चमध्ये कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लावजा निर्देशाबाबत बँकांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत कंपन्या आणि वैयक्तिक लोकांना कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सूट देण्यात आली. त्याचा कालावधी ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आला आहे. यामुळे आता याला मुदतवाढ मिळणार की नाही याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, मोरेटोरियम मुदतीच्या काळात व्याजावर सूट देण्याच्या निर्देशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यानुसार, कर्ज पुढे ढकलण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु हे काही क्षेत्रांना दिले जाईल, असंही मेहतांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं.
मेहता यांनी संबंधित क्षेत्रांची यादी कोर्टाला सादर केली, ज्यामुळे आपल्याला आणखी दिलासा मिळू शकेल. यावर बुधवारी सुनावणी होईल आणि उद्या सर्व सॉलिसिटर जनरलमार्फत मोरेटोरियम प्रकरणात सर्व पक्ष आपली बाजून मांडतील, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना म्हटलं होतं की, मोरॅटोरियम कालावधी ३१ ऑगस्टला संपत असून १ सप्टेंबरपासून आम्ही डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्यता आहे, जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
तर याआधी आरबीआयने कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकत नाही, यामुळे बँकेंच्या आर्थिक आरोग्य आणि स्थिरतेवर परिणाम होईल असं सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावर व्याज आकारलं जाऊ नये यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.
