नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । कुणाला किती मुले असावीत, या निर्णय पती-पत्नीने घ्यावा. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सरकार नागरिकांवर दबाव टाकून त्यांना भाग पाडू शकत नाही, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसला दिलेल्या उत्तरात सरकारने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशाच्या नागरिकांवर बळजबरीने कुटुंब नियोजन लादण्यास विरोध आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे.
विशिष्ट संख्येने मुलांना जन्म देण्याचं कुठलंही बंधन धोकादायक असेल आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विकारांना कारणीभूत ठरेल. देशात कुटुंब नियोजन कार्यक्रम ऐच्छिक आहे. यात जोडप्याला आपल्या कुटुंबाच्या सदस्य वाढीवर निर्णय घेता येईल आणि आपल्या इच्छेनुसार कुटुंब नियोजन पद्धतींचा अवलंब करता येईल. यात कुठल्याही प्रकारची सक्ती नको, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
भाजप नेते आणि वकील अश्वनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केलं आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने यावर्षी १० जानेवारीला केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितलं होतं.
देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले असावीत यासह आणखी काही पावलं उचलण्याची मागणी करणारी याचिका उपाध्याय यांनी दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यांची ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
‘सार्वजनिक आरोग्य’ हा राज्यांच्या अधिकाराचा विषय आहे आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारांनी योग्य आणि सतत उपाययोजना करून आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा केली पाहिजे. योजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष हस्तक्षेप करून राज्य सरकार आरोग्य क्षेत्रात प्रभावीपणे काम करू शकते, असं केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
अश्विनी उपाध्याय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची विनंती केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात २०१८ मध्ये एक सादरीकरणही केलं आहे.
