यावल प्रतिनिधी । तालुक्यातील सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या शंभर टक्के आदीवासी गावातील बांधव हे शासनाच्या खावटी अनुदान योजनेपासुन वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात असुन एकात्मीक आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प अधिकारी यांनी तात्काळ या विषयाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या संदर्भात मिळालेली माहिती अशी की, राज्य शासनाच्या खावटी अनुदान योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने २९ / ९ /२०२० रोजी आदेश काढुन राज्यात विविध समित्या स्थापन करून तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत आदीवासी विभागास शासनस्तरिय आदेश आहेत. दरम्यान जळगाव जिल्ह्याचे भौगोलीक क्षेत्र खुप मोठे असुन यात १५ तालुक्यांचा समावेश असुन ११५३ ग्रामपंचायती व१८ नगर परिषदा सह एक महानगरपालीका आहेत.
या सर्व क्षेत्रात आदीवासी समाज विखुरलेल्या स्वरूपात असुन या सर्व आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान योजनेचे लाभ मिळुन देण्यासाठी प्रकल्पस्तरिय तलाठी / ग्रामपंचायत, शहर तसेच ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत हे यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली असुन याशिवाय या समितीवर शिक्षक जिल्हा परिषद शाळा लिपीक /अनुदानित आश्रमशाळा / लिपिक शासकीय वस्तीगृह हे या समितीवर सदस्य सचिव नियुक्त आहे परन्तु येथील एकात्मिक आदीवासी विकास विभागा यावलच्या माध्यमातुन होत असलेल्या दिरंगाईमुळे व समितीला विश्वासात न घेता होत असलेला दुर्लक्षीत कारभारामुळे तालुक्यातील अनेक आदीवासी गावातील आदीवासी बांधव या खावटी अनुदान योजनेच्या लाभा पासुन वंचीत राहण्याची शक्यता खावटी अनुदान योजना समितीचे ग्रामविकार अधिकारी तालुका अध्यक्ष मजीत अरमान तडवी यांनी आपल्या तक्रारीतुन व्यक्त केली आहे.
