चोपडा प्रतिनिधी । केंद्र शासनाने (दि.3 जुलै) बुधवार रोजी २०१९-२० सालीच्या खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली. यात तेलबिया व्यतिरिक्त सर्व पिकांची किंमतीत प्रतिक्विंटल ६० ते २०० रुपयाने वाढ करण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती अशी की, पहिल्यांदा ही वाढ १९६६-६७ वर्षोपासून जाहीर करण्यात येत आहे. तेव्हापासून तर आतापर्यंत साधारणपणे दरवर्षी २ ते ३% वाढ देण्यात येत आहे. त्या तुलनेत दरवर्षी रासायनिक खते, वीज, वाहतुक, मजुरीचे दर वर्षाला किमान १० ते १५% वाढत आहेत. यात घट कधीच झाली नाही. तर दरवर्षी १० ते १२% उत्पादन खर्च हा किमान आधारभूत किंमत पेक्षा जास्त होत असल्यामुळे शेती ही तोट्यात जात आहे. मात्र कृषी मंत्री तोमर म्हणाले की, आम्ही उत्पादन खर्चापेक्षा ५०% भाव जास्त जाहीर केला? ही बाब फक्त धादांत खोटी तर आहेच, पण शेतकऱ्यांचा अपमान करणारी देखील आहे.
भारतात तेलबियांचे उत्पादन एकूण गरजेच्या ४०% आहे. सर्वच खाद्य तेल आयात केलेल्या पाम तेल मिश्रित विकले जात आहे. व त्यामुळे देशात कॅसर व हृदय रोगाचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने आहे. त्याचबरोबर दुष्काळामुळे उत्पादनात प्रचंड घट झाल्याने व जागतिक बाजारपेठेत तेलबियाचे दर प्रचंड असल्याने सूर्यफूलचे दर ४%, सोयाबीन ९% व भुईमूग ४०% वाढवलेत. म्हणजे फक्त भुईमूग पिकात समाधानकारक वाढ आहे. ती देखील सरकारची मजबुरी म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याची योजना म्हणून हे भाव जाहीर केले आहेत. ते शेतकऱ्यांनी ज्या विश्वासार्हतेने मोदी सरकार निवडून दिले, त्यांच्या डोळ्यात निव्वळ धूळफेक असून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारी आहे. दैनंदिन जीवनात इतर साऱ्या बाबी ससाच्या वेगाने महाग होत आहेत व शेतमालच्या आधारभूत किमती कासव गतीने वाढत आहेत व त्या देखील मिळत नाहीत हे वास्तव शेतकरी आत्महत्यात वाढ होण्यास कारणीभूत होत आहे. याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
