पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | येथील ध्येय न्यूज व ध्येय करिअर अकॅडमीचे संचालक संदिप महाजन यांनी खाजगी शिकवणी व क्लासेस घेणाऱ्यांबाबत गुन्हा दाखल व नियमावलीची तंतोतंत पालन होने कामी थेट औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबाबतचे बिगुल वाजले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शासनाने फक्त लवचिक धोरण असलेले परिपत्रक प्रसारित करून जे शालेय व महाविद्यालयीन प्राध्यापक – शिक्षक अनुदानित असो की, विना अनुदानित असो सर्रासपणे कधी स्वतः घरी शिकवण्या घेणे तर कधी घरातील सदस्यांच्या नावाने क्लासेस चालवून स्वतः त्यामध्ये अध्यापन करणे असे प्रकार सर्रास सुरू होते.
विशेष बाब म्हणजे हेच प्राध्यापक व शिक्षक चांगला निकाल लावण्याच्या नावाने परीक्षेच्या कालावधीत अनुदानित असो की विनाअनुदानित असो असे प्राध्यापक – शिक्षक स्वतः आपल्याकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परिक्षेच्या वेळी स्पेशली सुविधा पुरवण्याचे काम करीत असतात तसेच जे शालेय शिक्षक असो की शिक्षिका असो ते क्रीम विद्यार्थ्यांच्या वर्गांची स्वतंत्र तुकडी वेगळी करून त्यावर आपले विषय शिक्षकाची क्लास टिचरशिप किंवा तासिका घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडत असतात.
मात्र पडद्या मागील उद्येश म्हणजे सदरच्या क्रीम वर्गातील विद्यार्थी आपल्याकडे शिकवणीसाठी कसे येणार याची जणू काही व्युहरचना (प्लॅनिंग) ने करीत असतात. अशा या चुकीच्या धोरणामुळे विद्यार्थी जेम – तेम दहावी पर्यंत चांगल्या गुणांनी पास होऊन बारावी बोर्डाची देखील परीक्षा पास करतात.
मात्र जेव्हा एन. ई. ई. टी. किंवा जे. ई. ई. सारख्या परीक्षेला सामोरे जाण्याची वेळ येते. तेव्हा मात्र त्यांचा पोपट होत असतो. परंतु तोपर्यंत वेळ निघून जात असल्यामुळे मुलांना व पालकांना पश्चातापाशिवाय पर्याय राहत नाही. शिवाय ज्या गल्लीबोळातील विना रजिस्ट्रेशन, व्यवसाय करून निवासी कर भरणे तेथे इलेक्ट्रीक मिटर घरगुती स्वरूपात चालावणे कोणत्याही प्रकारच्या मुलभूत सुख-सोई नसलेले असे क्लासेस देखील सर्रास चालत आहेत.
या सर्व बाबतीत कठोर निर्णय व थेट फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल संदर्भात कायदाच होणे कामी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे ध्येय न्युज संपादक व ध्येय करिअर ॲकेडमी संपादक संदीप महाजन यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
याशिवाय सर्व परिपत्रके त्या आधारे झालेली कार्यवाहीसह कारवाई संदर्भातील माहिती घेण्यासाठी पुणे उपसंचालक सह जळगाव शिक्षण अधिकारी यांना देखील माहिती अधिकार पाठवुन अधिकृत माहिती मागवली असल्याचे महाजन यांनी सांगितले आहे.
