नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । ‘भारतात सुटला जाणारा प्रश्न काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत नेणे ही पंडीत नेहरूंची हिमालयापेक्षाही मोठी चूक होती,’ अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. ‘काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला साऱ्या जगभरातून पाठिंबा मिळाला,’ अशी माहिती देखील यावेळी स्पष्ट केली आहे.
संकल्प माजी अधिकारी-कर्मचारी व्यासपीठाच्या वतीने ‘नेहरू स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालयात राष्ट्रीय सुरक्षा’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात शहा बोलत होते. काश्मीरप्रश्नाबाबत इतिहासातील संदर्भ देतानाच सध्याच्या परिस्थितीवरही शहा यांनी भाष्य केले. राज्यातून कलम ३७० हटविण्याचा धाडसी निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्यामुळे पुढील दहा वर्षांत जम्मू-काश्मीर हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे राज्य ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
‘देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ६३१ संस्थाने होती. त्यातील ६३०चे विलीनीकरण सरदार पटेलांनी केले. फक्त काश्मीरचे पंतप्रधान नेहरूंनी केले. तेव्हापासून तो एक समस्या बनून राहिला आहे. २७ ऑक्टोबरला भारतीय लष्कराने काश्मीरमध्ये पोहोचून पाकिस्तानी लष्कराला शिकस्त दिली होती. ते पाकव्याप्त काश्मीरच्या दिशेने निघाले होते आणि सरकारने अचानक युद्धबंदी जाहीर केली. युद्ध जिंकण्याच्या स्थितीत असताना या कृतीची काय गरज होती? युद्धबंदी झाली नसती आज पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग असते. काश्मीरमध्ये कलम ३७० लागू करण्याविरोधात आम्ही ११ वेळा आंदोलने केली. जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यासाठी बलिदान दिले. भाजपनेही तोच लढा कायम ठेवला. त्यातील आम्ही तिसऱ्या पिढीचे नेते आहोत. नेहरूंना त्यांची चूक उमगली तेव्हा त्यांनी ११ वर्षे शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात ठेवले. आता फक्त दोन महिन्यांतच लोक बरेच काही बोलत आहेत. इंदिराजींनी सिमला करार करून काश्मीरप्रश्न द्विपक्षीयच राहील, याची काळजी घेतली.’
काश्मीरमध्ये कोणतेही निर्बंध नाहीत. राज्यातील १९६ पैकी फक्त पाच पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत जमावबंदी लागू आहे. कोठेही फिरण्याची लोकांना मोकळीक आहे. देशाच्या उर्वरित भागातून अनेक पत्रकारही नियमितपणे काश्मीरला भेट देत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत जगातील सर्व नेत्यांनी भारताला पाठिंबा दिला आहे. कोणीही काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. हा पंतप्रधानांचा मोठा राजनैतिक विजय आहे.’
