पाडळसरे धरण आंदोलकांना ४ वर्षांनी न्याय: न्यायालयाने केली निर्दोष मुक्तता!


अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची २०१९ मधील आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यातून चार वर्षांनी नुकतीच निर्दोष मुक्तता झाली आहे. यामुळे आंदोलकांच्या संघर्षाला अखेर न्याय मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

परिसरातील सहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरू शकणारे निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे धरण अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. हे धरण लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे या मागणीसाठी, १९ एप्रिल २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमळनेर येथे आले असताना, पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. भद्रा प्रतीक मॉलसमोरील रस्त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासमोर त्यांनी धरणपूर्तीच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी करत काळे झेंडे दाखवले होते.

या आंदोलनामुळे जनआंदोलन समितीचे प्रमुख माजी नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी, माजी कुलगुरू शिवाजीराव पाटील, अमळनेर अर्बन बँकेचे व्हाईस चेअरमन रणजित शिंदे, शेतकी संघाचे माजी प्रेसिडेंट संजय पाटील यांच्यासह सुनील पाटील, देविदास देसले, अजयसिंग पाटील, महेश पाटील, सतीश काटे, रविंद्र पाटील, रामराव पवार, डी.एम. पाटील, नामदेव पाटील, सतीश पाटील आदींना तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अनिल बडगुजर आणि सहायक पोलीस निरीक्षक प्रकाश सदगिर यांनी अटक केली होती. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम १८८ व १४३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात ३० एप्रिल २०२२ रोजी शासनाच्यावतीने अमळनेर येथील दिवाणी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

गेली चार वर्षे चाललेल्या या खटल्याच्या सुनावणी प्रसंगी पाडळसरे धरण जनआंदोलन समितीचे सर्व आंदोलनकर्ते नियमितपणे न्यायालयात उपस्थित राहिले. आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने वकील अँड. दिनेश दयाराम पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केला. २ मे २०२५ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत, दुसरे सह-दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी मा. ए.ए. जोंधळे यांनी उपरोक्त सर्व आंदोलनकर्त्यांची फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५५(१) अन्वये भारतीय दंड संहिता कलम १८८, १४३ अन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

या आंदोलनकर्त्यांमध्ये सेवानिवृत्त अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, तसेच सहकार, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकारी, विविध व्यावसायिक, दुकानदार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचा समावेश होता. आंदोलन सुरू असताना वेळोवेळी समितीचे हेमंत भांडारकर, भरत पाटील, सेवानिवृत्त पी.आय. गोकुळ पाटील, भरतसिंग परदेशी, देवानंद बोढरे, प्रशांत भदाणे आदींनी जामीन देत सहकार्य केले. या आंदोलनकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यामुळे समाजाच्या विविध स्तरातून आंदोलक पदाधिकारी आणि त्यांचे वकील दिनेश पाटील यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.