नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | न्यायव्यवस्था धोक्यात आहे आणि काही राजकीय-व्यावसायिक दबावापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे असे स्वरूपाचे पत्र भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना देशातील ६०० वकिलांनी लिहले आहे. या पत्रात वकील हरीश साळवे, उज्वला पवार, मनन कुमार मिश्रा, अदीश अग्रवाला, चेतन मित्तल, पिंक आनंद, हितेश जैन, उदय होल्ला या प्रमुख वकिलांसह इतर वकिलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या पत्रात असे लिहले आहे की, आदरणीय सर, आम्ही सर्वजण आमची मोठी चिंता तुमच्याशी शेअर करत आहोत. एक विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा गट न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहे आणि आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी उथळ आरोप करून न्यायालयांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या या कृतींमुळे न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असलेले सौहार्द आणि विश्वासाचे वातावरण बिघडत आहे. राजकीय बाबींमध्ये दबावाचे डावपेच सामान्य आहेत, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये राजकारणी भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. हे डावपेच आपल्या न्यायालयांचे नुकसान करत आहेत आणि लोकशाही रचनेला धोका निर्माण करत आहेत. हा विशेष गट अनेक प्रकारे कार्य करतो. ते आपल्या न्यायालयांच्या सोनेरी भूतकाळाचा संदर्भ देतात आणि त्यांची आजच्या घटनांशी तुलना करतात. निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी न्यायालये धोक्यात आणण्यासाठी ही केवळ जाणीवपूर्वक केलेली विधाने आहेत. काही वकील दिवसा राजकारण्याचा खटला लढतात आणि रात्री प्रसारमाध्यमांसमोर जातात, त्यामुळे निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो, हे पाहणे अस्वस्थ करणारे आहे. ते बेंच फिक्सिंगचा सिद्धांतही तयार करत आहेत. ही कृती केवळ आपल्या न्यायालयांचाच अनादर नाही तर बदनामीही करणारी आहे.
हा आपल्या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवरचा हल्ला आहे. माननीय न्यायाधीशांवरही हल्ले होत आहेत. त्यांच्याबद्दल खोट्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. ते इतके झुकले आहेत की ते आमच्या न्यायालयांची तुलना त्या देशांशी करत आहेत जिथे कायदा नाही. आमच्या न्यायव्यवस्थेवर अन्यायकारक कारवाईचा आरोप केला जात आहे.
