जळगाव, जितेंद्र कोतवाल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज स्पेशल रिपोर्ट | राज्य सरकारने लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचा घेतलेला निर्णय आणि आज सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला दाखविलेला हिरवा कंदील याचा जिल्ह्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांवर परिणाम होणार असून यासाठी नव्याने आरक्षण काढल्यानंतरच निवडणूक अधिसूचना जारी होणार आहे. जाणून घ्या जिल्ह्यात नगरपालिकांच्या निवडणुका कशा घेतल्या जातील ते ?
राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी कार्यक्रम जाहीर केला होता. यानुसार १८ ऑगस्ट रोजी मतदान तर १९ ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. तथापि, ओबीसी आरक्षणाविना या निवडणुका होणार असल्याने सर्व राजकीय पक्ष याला पुढे ढकलावे अशी मागणी करत होते. यातच राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नवीन सरकारने तात्काळ जिल्हा परिषदांचे गट आणि पंचात समित्यांच्या गणांच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. तरीही नगरपालिका निवडणुकांबाबत आरक्षणाचा संभ्रम होता. यातच आज सुप्रीम कोर्टाने बांठीया आयोगाच्या शिफारसीनुसार दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. अर्थात, यासाठी ओबीसी आरक्षण लागू असणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडून देण्याचा निर्णय रद्दबातल करत पुन्हा एकदा लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाचा निर्णय घेतला. अर्थात, निवडणुकीपुर्वी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण काढावे लागणार आहे. आणि आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे यात ओबीसी आरक्षणाचा समावेश असेल हे स्पष्ट झाले आहे. तर प्रभागांमधील आरक्षणातही इतर मागासवर्ग समुहाचा अंतर्भाव करावा लागणार असल्याने ते आरक्षण देखील नव्याने काढावे लागणार आहे. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आणि प्रभागांचे आरक्षण येत्या १५ दिवसांच्या आत काढल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
जळगाव जिल्ह्याचा विचार केला असता, अमळनेर, चोपडा, धरणगाव, पारोळा, एरंडोल, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, भुसावळ, यावल, सावदा, फैजपूर, रावेर, वरणगाव आणि नव्यानेच अस्तित्वात आलेल्या नशिराबाद अशा १५ नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी आता रणशिंग फुंकले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात फक्त आधीप्रमाणेच जिल्ह्यात दोन टप्प्यात मतदान होणार की एकाच टप्प्यात याबाबत अद्याप काही सांगता येणार नाही.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि सर्व राजकीय पक्षांनी पावसाळ्यात निवडणुका नकोत अशी घेतलेली भूमिका लक्षात घेता साधारणपणे गणेश विसर्जनानंतर सप्टेंबरच्या मध्यानंतर राज्यात आणि अर्थातच जिल्ह्यातील नगरपालिकांचा बार उडणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार स्थानिक प्रशासन येत्या काही दिवसांमध्ये तात्काळ नव्याने आरक्षणाची तयारी करेल हे देखील आता निश्‍चीत झाले आहे.
