जळगाव प्रतिनिधी | ओबीसी आरक्षणाबाबत स्पष्टता नसल्याने महापालिकांसोबतच नगरपालिका निवडणुकाही पुढे ढकलण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याने याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ताज्या घडामोडी पाहता निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता बळावली आहे.
डिसेंबर २०२१ मध्ये मुदत संपणार्‍या नगरपालिकांच्या निवडणुकांची लगबग सुरू होणार असल्याचे काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट झाले होते. डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ च्या दरम्यान राज्यात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपत आहेत. यात नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती आदींचा समावेश आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने नगरपरिषदा वा नगरपंचायती निर्मित करण्यात आल्या असून तेथेही निवडणुका होणार आहेत. साधारणपणे निवडणुकीआधी चार-पाच महिन्यांपासून याची प्रशासकीय तयारी सुरू करण्यात येत असते. मात्र ऑगस्ट महिना उलटून गेल्यानंतरही याबाबत कोणतीही हालचाल नसल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात येण्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. या अनुषंगाने काही दिवसांपूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी परिपत्रकाच्या माध्यमातून प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश प्रदान केले आहेत.
यानुसार आता राज्यभरात मुदत संपलेल्या वा नव्याने निर्मित करण्यात आलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये २३ ऑगस्टपासून प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे या निर्देशात स्पष्ट करण्यात आले होते. यानुसार प्रारूप प्रभाग संरचनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकांसाठी अलीकडची अर्थात २०११ सालच्या लोकसंख्येची आकडेवारी ग्राह्य मानली जाणार आहे. नगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या भागांचाही यात समावेश असणार आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील जामनेर, शेंदुर्णी आणि मुक्ताईनगरचा अपवाद वगळता अन्य सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेस प्रारंभ झाला आहे. यात भुसावळ, यावल, चोपडा, सावदा, फैजपूर, रावेर, बोदवड, पारोळा, पाचोरा, भडगाव, एरंडोल, भडगाव, चाळीसगाव, अमळनेर, धरणगाव तसेच नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नशिराबाद नगरपरिषदेची निवडणूक होणार आहे.
दरम्यान, काल ओबीसी आरक्षणाबाबत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत स्पष्टता आल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत यावर सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे मतैक्य झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या पाठोपाठ राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाम निर्णय घेईपर्यंत मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुका देखील पुढे ढकलण्यावर विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. जर महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असतील तर साहजीकच नगरपालिका निवडणुका देखील पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. कोविडच्या काळामुळे मध्यंतरी काही ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ मिळाली होती. याप्रमाणेच नगरपालिकांवर प्रशासक लाऊन त्यांना मुदत वाढ मिळण्याची शक्यता देखील आहे. एकंदरीत पाहता नगरपालिका निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे दिसून येत आहे.
