दुध संघ अपहार : मनोज लिमये यांना तीन आठवड्यांचा दिलासा; सुप्रीम कोर्टात होणार ‘फैसला’ !

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज स्पेशल रिपोर्ट | जिल्हा दुध संघातील अपहार प्रकरणात तत्कालीन कार्यकारी संचालक मनोज लिमये यांचा अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने आज फेटाळून लावतांना त्यांना सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. यामुळे मनोज लिमये यांना जामीनासाठी सुप्रीम कोर्टात जावे लागणार आहे.

( Image Credit Source : Live Trends News )

जळगाव जिल्हा दुध संघात गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी रंगल्या असून हे वाद न्यायालयात पोहचले आहेत. यात आमदार मंगेश चव्हाण यांनी प्रशासकपदाची धुरा हाती घेताच यातील अपहार चव्हाट्यावर आणला होता. यात सुमारे सव्वा कोटी रूपयांचे लोणी आणि तूप यांची अफरातफर केल्याचा आरोप करत पोलीस स्थानकात फिर्याद देऊन गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप परदेशी यांनी जळगाव शहर पोलिस स्टेशनला १ कोटी १५ लाख रुपयांच्या अंदाजीत रकमेच्या अपहार व फसवणूक प्रकरणी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गु.र.नं. ३३५/२२ भा.द.वि. ४२०, ४०७, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब) नुसार हा गुन्हा दाखल झाला होता.

हे देखील वाचा : दुध संघाचे एमडी अटकेत, पुढील नंबर कुणाचा ?

तर, तत्कालीन अध्यक्षा मंदाताई खडसे यांनी हा अपहार नसून चोरी असल्याचा दावा करत काही कर्मचार्‍यांना निलंबीत केले होते. मात्र त्यांची फिर्याद घेण्यात आली नव्हती. या प्रकरणी खडसेंनी पोलीस स्थानकाच्या आवारात आंदोलन देखील केले होते. मात्र त्यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला नव्हता. तर या अपहार प्रकरणात तत्कालीन कार्यकारी संचालक मनोज लिमये यांच्यासह हरी रामू पाटील, किशोर काशिनाथ पाटील आणि अनिल हरीशंकर अग्रवाल यांना अटक करण्यात आली होती.

दरम्यान, या प्रकरणातील प्रमुख संशयित तथा तत्कालीन कार्यकारी संचालक मनोज लिमये यांनी जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. दोनदा त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. १३ जुलै रोजी यावर सुनावणी झाली असता न्यायमूर्तींनी लिमये यांना सात दिवसांचा अवघी दिली होता. यानंतर आज या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी झाली.

हे देखील वाचा : दुध संघ संचालकांच्या विरोधात दुसरी फिर्याद

या सुनावणीत जिल्हा दुध संघातर्फे सरकारी वकील जी. ओ. वट्टमवार यांनी भक्कमपणे बाजू मांडली. यात त्यांनी या घोटाळ्यातील सकृतदर्शनी स्पष्ट पुरावे दिसत असल्याचे न्यायमूर्तींच्या लक्षात आणून दिले. तर संशयित मनोज लिमये यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मुकुल कुलकर्णी यांनी काम पाहिले. त्यांनी जामीन मिळावा यासाठी प्रतिवाद केला. न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेत, मनोज लिमये यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. यावर मुकुल कुलकर्णी यांनी आपल्या अशीलास सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी अवधी मिळावा अशी विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांनी मनोज लिमये यांना दिलासा देत तीन आठवड्यांसाठी अंतरीम जामीन मंजूर केला आहे.

यामुळे आता मनोज लिमये यांना तीन आठवड्यांच्या आत सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागणार आहे. तेथे नेमके काय होणार ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर या घोटळ्यात अजून कुणी बडे मासे अडकणार का ? याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजच्या प्रस्तुत प्रतिनिधीने सरकारी वकील जी. ओ. वट्टमवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सुनावणीसह निकालाची माहिती दिली. आता या प्रकरणी पुढे नेमके काय होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Protected Content