जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । राज्य शासनाच्या ‘सुखर जीवनमान’ अभियान आणि शंभर दिवसांच्या कृती आराखडा उपक्रमांतर्गत जळगाव जिल्ह्याने समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास क्षेत्रात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल या दोन्ही कार्यालयांनी हे यश मिळवले असून, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या दोन्ही अधिकारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे.
समाज कल्याण विभागाची कौतुकास्पद कामगिरी
‘सुखर जीवनमान’ अभियानांतर्गत समाज कल्याण विभागाने विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली. यामध्ये १००% निधी खर्च, ११ आढावा बैठकांचे आयोजन आणि लाभार्थ्यांपर्यंत जलदगतीने लाभ पोहोचवणे यांसारखे महत्त्वाचे निकष पूर्ण करण्यात आले. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन व वयोश्री योजनेत ७३९ लाभार्थ्यांना तीर्थदर्शनाचा लाभ मिळाला, तर २९,७८२ ज्येष्ठ नागरिकांना थेट लाभ पोहोचवण्यात आला. तसेच, ८९३.४६ लाख रुपयांचा निधी वितरित करून विविध नवकल्पना राबवल्याने जिल्ह्याची कार्यक्षमता राज्यात सर्वाधिक ठरली. या कामगिरीमागे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय सिरसाट, प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया आणि प्रादेशिक उपायुक्त माधव वाघ यांचे मार्गदर्शन निर्णायक ठरल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी दिली.
यावल आदिवासी प्रकल्पाचे प्रेरणादायी यश
शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यात राज्यातील प्रथम क्रमांक पटकावणारे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल हे एकमेव कार्यालय ठरले आहे. प्रशासकीय गती, सेवा सुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यालयीन व्यवस्थापनातील नमुनेदार कार्यप्रदर्शनामुळे यावल प्रकल्पाने राज्यभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. प्रकल्प कार्यालय व आश्रमशाळांचे सुशोभीकरण, १००% निर्लेखन, कर्मचारी सेवा नोंदी अद्ययावतीकरण, ई-ऑफिसचे प्रभावी कार्यान्वयन आणि अभिलेख व्यवस्थापन या सर्व बाबींमध्ये प्रकल्पाने उत्कृष्ट कामगिरी बजावली.
या यशामागे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लीना बनसोड आणि अपर आयुक्त दिनकर पावरा यांचे धोरणात्मक मार्गदर्शन लाभले. हे सर्व कार्य प्रकल्प अधिकारी अरुणजी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभावीपणे राबवण्यात आले असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी दिली. या यशाच्या बळावर यावल प्रकल्पाने डिजिटल गव्हर्नन्सचा विस्तार, पर्यावरणस्नेही आणि विद्यार्थीदृष्टिकोनातून शालेय वसतिगृहांचे विकास मॉडेल, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि स्थानिक सहभाग वाढवणे यांसारख्या पुढील कार्ययोजनाही निश्चित केल्या आहेत.
