जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | आ. गिरीश महाजन यांच्यावर मविप्र प्रकरणात दाखल खंडणी आणि धमकावण्याच्या गुन्ह्याची चौकशी आता सीबीआय करणार आहे. या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारला पुन्हा एक धक्का दिला आहे.
शिंदे सरकारने राज्यातील दोन गुन्हे केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडे वर्ग केले असून याबाबत एबीपी-माझा या वाहिनीने वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार, यातील पहिला गुन्हा हा वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यासह इतरांच्या विरोधातील होता. या प्रकरणी मुंबई आणि पुणे असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ज्यात तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्य साक्षीदार असल्याचे सांगत पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवला होता. तसेच या प्रकरणात खासदार संजय राऊत आणि आमदार एकनाथराव खडसे यांचेही जबाब नोंदविण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर पुणे पोलिसांनी मात्र अद्याप दोषारोपपत्र दाखल केलेले नव्हते. हे प्रकरण आता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
दरम्यान, यासोबत माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्याशी संबंधीत कोथरूड पोलीस स्थानकात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा देखील आता सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. हा गुन्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळाच्या अंतर्गत वादातून दाखल करण्यात आला होता. यात मविप्रचे चेअरमन विजय भास्कर पाटील यांनी गिरीश महाजन आणि भोईटे गटाने आपल्याला कोंडून ठेवत खंडणीची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप केल्याने २९ जणांच्या विरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. आता याची चौकशी ही सीबीआय करणार आहे.
आमदार गिरीश महाजन यांनी आधीच हा गुन्हा राजकीय दबावातून दाखल करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. नंतर त्यांनी या गुन्ह्यासह इतर आरोपांमध्ये अडकवून आपल्यावर मोक्का लावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. या संदर्भात विधानसभेत व्हिडीओ बॉंबच्या माध्यमातून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत थेट व्हिडीओ क्लीप्स दाखवून खळबळ उडवून दिली होती. फडणविसांनी तेव्हा या प्रकाराची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. तथापि, ठाकरे सरकारने याला धुडकावून लावले होते. आता याच प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करणार असल्याने यातून काय समोर येणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
