सावदा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यभरातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले बेमुदत संप आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर आणि महत्त्वपूर्ण आश्वासनांनंतर समन्वय समितीने हा निर्णय घेतला असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये दिलासा व्यक्त केला जात आहे.
२१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या संपात विविध विभागांतील कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. प्रलंबित १८ प्रमुख मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन उभारण्यात आले होते. या आंदोलनामुळे राज्यातील अनेक शासकीय कामकाजावर परिणाम होत होता.
दरम्यान, २२ एप्रिल रोजी मुख्य सचिव पातळीवर शासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा पार पडली. या बैठकीत शासनाने अनेक मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली. यानंतर समन्वय समितीने परिस्थितीचा आढावा घेत संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
शासनाने नवीन सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत पुढील १५ दिवसांत आवश्यक अधिसूचना काढण्याचे लिखित आश्वासन दिले आहे. तसेच १ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे ६५०० कर्मचारी व शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक भरती प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सकारात्मक संकेत देण्यात आले आहेत. या भरतीत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याचा विचार केला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ टप्प्याटप्याने लागू करण्याबाबतही शासनाने विचार करण्याचे मान्य केले आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या आकृतीबंधासाठी विशेष मोहीम राबविणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवणे तसेच लिपिक संवर्गातील पदोन्नती आणि वेतनवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
समन्वय समितीच्या घटक संघटनांची आभासी बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाने दिलेल्या आश्वासनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अखेरीस उद्या दि. २५ एप्रिल २०२६ पासून संप स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी ही घोषणा केली, तर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अशोक दगडे होते.
शासनाने दाखविलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल समन्वय समितीकडून आभारही व्यक्त करण्यात आले आहेत. पुढील काळात आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
