मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर महावितरण विभागांतर्गत ब्रेकडाऊन मेंटेनन्सची कामे करणाऱ्या माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ठेकेदार उमेश बंबाटकर यांच्या कामांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर गठीत करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित ठेकेदारावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जळगावचे महावितरण अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केले असले, तरी दुसरीकडे २ जुलैपासून ठेकेदाराची कामे बंद असल्याचा विभागीय कार्यालयाचा दावा आणि प्रत्यक्षात कामे सुरू असल्याचे होत असलेले आरोप यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी महावितरणच्या विभागीय कार्यालयाकडे केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपकार्यकारी अभियंता सुशील शुक्ला, उपकार्यकारी अभियंता यशपाल सोनवणे आणि लेखाधिकारी राहुल इंगळे यांची त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने चौकशी करून अहवाल तयार केला असून तो विभागीय कार्यालयास प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो पुढील कार्यवाहीसाठी अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडे पाठविणे अपेक्षित असताना त्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तक्रार, चौकशी आणि त्यानंतरचा अहवाल या प्रक्रियेला आधीच बराच कालावधी लागला असताना आता अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, मुक्ताईनगर विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजीराव चव्हाण यांनी संबंधित ठेकेदाराची कामे २ जुलैपासून बंद असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून कामे सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे अधिकृतपणे कामे बंद असल्याचे सांगितले जात असताना प्रत्यक्षात कामे सुरू असल्याचा दावा कसा पुढे आला, याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता चव्हाण यांनी २ जुलैपासून माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे बंद करण्याच्या तोंडी सूचना सर्व सहाय्यक अभियंत्यांना दिल्याचे सांगितले. त्यानंतरही कामे झाली असतील तर त्याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी कोण करणार, त्यावर देखरेख कोण ठेवणार आणि आदेशाचे पालन झाले की नाही, याची जबाबदारी कोणाची, हे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
एखाद्या ठेकेदाराची कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास त्याची लेखी नोंद, संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामांची पाहणी याबाबत प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, केवळ ‘तोंडी सूचना’ देण्यात आल्याचे सांगितले जात असल्याने आदेशाची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत होती, याबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर कार्यकारी अभियंत्यांच्या आदेशानंतरही संबंधित ठेकेदाराकडून कामे सुरू असल्याचे चौकशीत अथवा प्रत्यक्ष पाहणीत आढळले, तर त्या कामांना परवानगी कोणी दिली, कामे कोणी करून घेतली, त्यांची नोंद कशी करण्यात आली आणि संबंधित कामांची बिले किंवा इतर कार्यवाही कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक ठरणार आहे.
या प्रकरणात संबंधित सहाय्यक अभियंत्यांकडूनही स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये कथित अनियमितता नेमकी कोणत्या बाबींमध्ये झाली, याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी सहाय्यक अभियंते अजय तडवी, आशिष कुंभारे, अनिमेष काळे, श्रीकृष्ण बुरकूल आणि योगेश शेकोकार यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. यापैकी चार अभियंत्यांनी नोटिसांना लेखी उत्तरे दिल्याची माहिती आहे. सहाय्यक अभियंता श्रीकृष्ण बुरकूल यांचे उत्तर पोस्टाद्वारे ६ ऑगस्ट रोजी कार्यकारी अभियंत्यांकडे प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, कार्यकारी अभियंता शिवाजीराव चव्हाण आणि संबंधित ठेकेदार यांच्यात कथित हितसंबंध असल्याचे आरोप यापूर्वी करण्यात आले आहेत. या आरोपांना प्रशासनाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे आरोपांची सत्यता स्वतंत्र चौकशीतूनच स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा पार्श्वभूमीवर सध्याच्या चौकशीची प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पारदर्शकपणे पार पडावी, अशी मागणी होत आहे. यापूर्वी ठेकेदाराच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमासंदर्भातही प्रशासनात चर्चा झाली होती आणि त्या प्रकरणी कारवाई झाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे सध्याच्या चौकशी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंध, दबाव किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप राहू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे त्रिसदस्यीय समिती गठीत होते, चौकशीचा अहवाल तयार होतो, संबंधित अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या जातात आणि ठेकेदाराची कामे बंद असल्याचे अधिकृतपणे सांगितले जाते. दुसरीकडे प्रत्यक्षात कामे सुरू असल्याचे आरोप होत असतील, तर या दोन्ही बाबींमध्ये नेमके सत्य काय, याचा खुलासा महावितरण प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.
ठेकेदाराची कामे खरोखरच २ जुलैपासून बंद असतील, तर संबंधित आदेशाची लेखी प्रत आणि त्यानंतरची कामांची नोंद प्रशासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच कामे सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधित ठेकेदारासोबतच आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या किंवा त्यावर देखरेख न ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. आता त्रिसदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे नेमका कधी पाठविला जाणार, त्यावर काय निर्णय होणार, माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे प्रत्यक्षात बंद आहेत की सुरू आहेत, तसेच चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे मुक्ताईनगर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ‘कामे बंद’ असल्याची अधिकृत घोषणा आणि प्रत्यक्षात कामे सुरू असल्याचा आरोप या दोन्हीतील वस्तुस्थिती महावितरण प्रशासनाने स्पष्ट करणे आता आवश्यक झाले आहे.
माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांबाबतचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही पुढील कार्यवाहीला होणारा विलंब, ‘तोंडी आदेशाने’ कामे बंद करण्याचा दावा आणि प्रत्यक्ष कामे सुरू असल्याच्या आरोपांमुळे महावितरणच्या नियंत्रण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
