धुळे-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महावितरणच्या धुळे मंडळ कार्यालया अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या अनुभवी कंत्राटी वीज कामगारांना डावलून नवीन कामगारांची नियुक्ती केली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र बाह्यस्त्रोत वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने केला आहे. जुन्या व पात्र कामगारांना तातडीने वर्क ऑर्डर देऊन त्यांच्यावर होणारा अन्याय थांबवावा, अशी मागणी संघटनेने महावितरण प्रशासनाकडे केली आहे.
महावितरणच्या धुळे मंडळ कार्यालया अंतर्गत कंत्राटदारांना १ सप्टेंबर २०२६ पासून निविदेची स्वीकृती (LOA) देण्यात आली आहे. मात्र, महिना उलटूनही १० ते १५ वर्षांपासून महावितरणमध्ये सेवा बजावणाऱ्या अनेक जुन्या कंत्राटी कामगारांना अद्याप अधिकृत वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित कामगारांचे वेतन आणि हजेरीचे नुकसान होत असून त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
महावितरणच्या निविदेतील अटींनुसार संबंधित कामासाठी ITI पात्रता तसेच अनुभवाची अट असतानाही अनुभवी कामगारांना डावलून नवीन व अपात्र कामगारांची नियुक्ती केली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच ‘संपर्क पोर्टल’वरील जॉईनिंग तारीख आणि सेवाज्येष्ठता यांची योग्य पडताळणी न करता कामगारांची निवड होत असल्याने या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी महाराष्ट्र बाह्यस्त्रोत वीज कंत्राटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस रामचंद्र धर्मा रामोळे यांच्या स्वाक्षरीने महावितरणच्या धुळे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता तसेच सरकारी कामगार अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. १ सप्टेंबर २०२६ पासून LOA दिलेल्या कंत्राटदारांमार्फत जुन्या व पात्र कामगारांना तात्काळ वर्क ऑर्डर देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तसेच कामगारांची निवड करताना त्यांची सेवाज्येष्ठता आणि अनुभव तपासावा, नवीन कामगारांची तांत्रिक पात्रता निश्चित करावी आणि ‘Last In – First Out’ या नियमानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. वशिला किंवा शिफारशीच्या आधारे कामगारांची निवड होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया राबवावी, अशीही भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महावितरणच्या कामात जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या जुन्या कंत्राटी वीज कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या निवेदनावर महावितरण प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे संबंधित कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
