Home राजकीय राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय: बायोगॅस धोरण, शिक्षण आणि आयटी क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा

राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय: बायोगॅस धोरण, शिक्षण आणि आयटी क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा

0
राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय: बायोगॅस धोरण, शिक्षण आणि आयटी क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा

मुंबई-वृत्तसेवा । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे अनेक धाडसी निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने पर्यावरण पूरक ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण २०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी ५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्त्वावर राबवले जाणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी समन्वय समिती कार्यरत असेल. या निर्णयामुळे कचरा व्यवस्थापनासोबतच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठीही आजचा दिवस आनंदाचा ठरला. राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना आता यूजीसीच्या नियमांनुसार मूळ वेतन देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या भरती प्रक्रियेत या शिक्षकांना अतिरिक्त गुण देऊन त्यांच्या सेवेचा गौरव करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे शैक्षणिक दर्जात सुधारणा होऊन अनुभवी शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.

औद्योगिक आघाडीवर सातारा जिल्ह्यासाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. साताऱ्यातील नागेवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यासाठी ४२.५५ हेक्टर जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील आयटी क्षेत्राला नवीन ओळख मिळणार असून स्थानिक तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. याचबरोबर, जमीन धारणा मर्यादेअंतर्गत भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अधिमूल्याच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेतल्याने जमीन व्यवहारांमधील गुंतागुंत कमी होणार आहे.

या सर्व विकासकामांच्या घोषणा होत असतानाच, मुंबईतील के.ई.एम. रुग्णालयाच्या नामांतराचा विषय राजकीय वर्तुळात चर्चेचा ठरत आहे. मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या रुग्णालयाचे नाव बदलून “कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक रुग्णालय” करण्याची मागणी पालिकेकडे पत्राद्वारे केली आहे. ब्रिटिशकालीन नाव बदलण्याच्या या प्रस्तावामुळे आगामी काळात नवा वाद रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी आजच्या बैठकीतून सरकारने प्रामुख्याने पर्यावरण, शिक्षण आणि उद्योग या त्रिसूत्रीवर लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.