नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)। आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पडताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने साखर उद्योजकांना मोठी गुडन्यूज दिली आहे. साखर उद्योगाला केंद्र सरकारने २७९० कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील ऊस उत्पादक क्षेत्रातील उद्योजकांना आणि ऊस उत्पादकांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्राने केल्याचं दिसून येत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय असलेल्या थकीत रकमेमुळे त्रस्त असलेल्या साखर कारखानदारांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. साखर कारखान्यांतून घाऊकपणे विकल्या जाणाऱ्या साखरेच्या किमान विक्रीदरात सरकारने प्रतिकिलो दोन रुपये वाढ केली होती. यामुळे हा किमान दर आता ३१ रुपये झाला होता. आता, केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगासाठी २७९० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीही संकटात असलेल्या साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी ५ हजार ५०० कोटींच्या मदत निधीला मंजुरी दिली होती. या निधीअंतर्गत गाळप हंगाम २०१८-१९ मधील ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम व वाहतुकीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक विषयांसंबंधीच्या समितीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. हा निर्णय कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची असलेली १३ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी चुकती व्हावी, यासाठी घेण्यात आला होता. त्यानंतर, आज दिल्लीत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत साखर उद्योगांसाठी आणखी २७९० कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज ही घोषणा केली आहे. साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हे तिसरे मोठे पॅकेज केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने जून महिन्यात साखर उद्योगासाठी ८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर होते. त्यानंतर, सप्टेंबर २०१८ मध्ये ५५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. तर, आता २७९० कोटींचे पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे.
