मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या हितासाठी घेतलेल्या आरटीईबाबतचा राज्य सरकारचा आरटीई बाबतचा अध्यादेश आज उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
राज्य सरकारने खासगी विना अनुदानीत शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय ९ फेब्रुवारी रोजी घेतला होता. याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून याबाबत नेमका निकाल काय लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर यावर आज मुंबई न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
आज न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने निकाल देतांना नमूद केले की, राज्य सरकारने अचानकपणे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे हा अध्यादेश आम्ही रद्द करत असल्याचे म्हटले आहे. आरटीई अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित आणि दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे खासगी शाळांनाही आणि राज्य सरकारलाही बंधनकारक राहणार असल्याचे हे आजच्या निकालातून दिसून आले असून यामुळे राज्यातील लाखो पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
