जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘बीज भांडवल योजना’ सुरू केली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत तृतीयपंथीय नागरिकांना स्वयंरोजगारासाठी २१ प्रकारच्या लघु व्यवसायांसाठी, तसेच १२ प्रकारच्या विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण व टूल किट खरेदीसाठी भरीव आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेचा जळगाव जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
या कल्याणकारी योजनेची रचना अत्यंत सुलभ ठेवण्यात आली असून लाभार्थ्याला एकूण आवश्यक भांडवलाच्या केवळ ५ टक्के रक्कम स्वतःच्या हिश्श्यातून भरावी लागणार आहे. योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे एकूण खर्चाच्या तब्बल ४५ टक्के रक्कम शासनाकडून थेट अनुदान (Subsidy) म्हणून दिली जाणार आहे, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल. इतकेच नव्हे तर, बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजदरात ३ टक्के विशेष सवलतही दिली जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने काही पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार अर्जदार व्यक्ती ही महाराष्ट्र राज्याची किमान १० वर्षांची रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. तसेच केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी केलेले अधिकृत तृतीयपंथीय ओळखपत्र (Transgender ID Card) असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांदरम्यान असावे आणि ती व्यक्ती संबंधित व्यवसाय करण्यास शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे आहे.
योजनेअंतर्गत व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार कर्जाची व्याप्ती तीन स्तरांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लघु कर्ज (२५ हजार रुपयांपर्यंत), मध्यम स्वरूपाच्या कामांसाठी मध्यम कर्ज (५० हजार रुपयांपर्यंत) आणि मोठ्या व्यवसायासाठी दीर्घ कर्ज (२ लाख रुपयांपर्यंत) उपलब्ध असणार आहे. लाभार्थ्यांना आपल्या गरजेनुसार या तिन्हींपैकी कोणत्याही एका कर्ज योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. यामध्ये संबंधित व्यवसायासाठीचा आवश्यक परवाना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC), व्यवसायासाठी लागणारी सामग्री, यंत्रसामग्री इत्यादींचे अधिकृत कोटेशन व पक्के बिले, जागेचा ७/१२ उतारा किंवा जागा भाड्याची असल्यास कायदेशीर भाडेकरारनामा आणि शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, जळगाव येथे सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील यांनी केले आहे.
राज्यातील तृतीयपंथीयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने ‘बीज भांडवल योजना’ सुरू केली असून, याद्वारे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आणि ४५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींनी समाजकल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
