मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्य सरकारने समाजातील गरजू नागरिकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ अचूक पोहोचवण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, ‘गोल्डन डेटा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका प्रगत डेटाबेसचे निर्माण करण्यात आले आहे. आगामी २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सरकारकडून हा डेटा अधिकृतपणे जाहीर करण्यात येणार असून, बोगस लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी सरकारचं हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
गोल्डन डेटा हा महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक आणि वैयक्तिक माहिती समाविष्ट करणारा एक अत्याधुनिक डेटाबेस आहे. सुमारे १४ ते १५ कोटी नागरिकांची माहिती एकत्र करून हा डेटा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे कोणतीही नवीन योजना सुरू करताना स्वतंत्र सर्व्हे करण्याची गरज राहणार नाही. याच डेटाच्या आधारे शासन विविध योजना थेट लागू करू शकेल. विशेष म्हणजे, याच डेटाचा वापर करून ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील तब्बल २६ लाख बोगस लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे.
गोल्डन डेटामध्ये प्रत्येक नागरिकाचे वय, उत्पन्न, रहिवास, कुटुंबातील सदस्यांची माहिती, सामाजिक घटक, शैक्षणिक पार्श्वभूमी अशा अनेक अंगांचा समावेश आहे. एका क्लिकवर मिळणाऱ्या या माहितीमुळे कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या वयोगटातील, कोणत्या आर्थिक वर्गातील किती लाभार्थी आहेत, हे अत्यंत अचूकपणे समजू शकेल. परिणामी, गरजूंनाच योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक ठरेल.
‘लाडकी बहीण’ योजनेत आलेल्या बोगस लाभार्थ्यांचा तपशीलही धक्कादायक आहे. या योजनेत एकाच घरातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्याच्या सुमारे ७.९७ लाख प्रकरणांची नोंद झाली आहे. या महिलांच्या खात्यात आतापर्यंत १,१९७ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तसेच, ६५ वर्षांवरील सुमारे २.८७ लाख महिलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले असून, त्यांच्याही खात्यात ४३१ कोटी ७० लाख रुपये वर्ग झाले आहेत. यावर अद्याप अंतिम कारवाई झाली नसली तरी सरकारकडे पूर्ण अहवाल आल्यानंतर कठोर पावले उचलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी घरोघर जाऊन केलेल्या तपासणीतून हा डेटा अधिकाधिक अचूक करण्यात आला आहे. बोगस लाभार्थ्यांचा तपास करताना अनेक ठिकाणी एका कुटुंबातील अनेक व्यक्तींनी अनधिकृत लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सरकारने यापुढे सर्व योजना राबवताना गोल्डन डेटा अनिवार्यपणे वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा डेटा सार्वजनिक केल्यानंतर सरकारी योजनांच्या लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे. त्यामुळे बोगस लाभ घेणाऱ्यांवर लगाम बसून गरजूंना न्याय मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
