

नागपूर, लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे “महाएल्गार आंदोलन” समाप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने तत्काळ कारवाईचा मोड स्वीकारला आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आणि माजी आमदार बच्चू कडू तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्यासह सुमारे दोन हजार आंदोलक शेतकऱ्यांवर नागपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या आंदोलनाने राज्याच्या राजकीय वातावरणात चांगलीच खळबळ उडवली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव आणि इतर मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली अमरावती ते नागपूर असा ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाने नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-44) आणि नागपूर-वर्धा महामार्ग काही तास ठप्प केला होता. महामार्ग जाम झाल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आणि जनजीवनावर परिणाम झाला. आंदोलनकर्त्यांनी हायकोर्टाचे आदेश मोडीत काढून रस्त्यावर ठिय्या दिल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणघाट पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि अन्य आंदोलनकर्त्यांवर विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदवले आहेत. पोलिसांच्या मते, आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक आणि कायदा सुव्यवस्थेचा भंग केला. या गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर प्रहार जनशक्ती पक्षाने सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली असून, “शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढलो म्हणून एफआयआर दाखल झाला तरी आम्ही मागे हटणार नाही,” अशी भूमिका बच्चू कडूंनी स्पष्ट केली आहे.
सरकारकडून मात्र वेगळाच संदेश देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी संदर्भात शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून ३० जूनपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर सरकारने अशा प्रकारे कारवाई केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील या मोर्चाला राज्यभरातून शेतकऱ्यांचा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला होता. हजारो ट्रॅक्टर नागपूरकडे धावले होते. आंदोलनादरम्यान बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांना शांततेचे आवाहन केले होते. शेवटी सरकारच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले असले, तरी आता दाखल झालेल्या एफआयआरमुळे शेतकरी संघटनांमध्ये नव्याने असंतोष पसरला आहे.
महाएल्गार आंदोलनानंतर सरकारने कडक पावले उचलत माजी आमदार बच्चू कडू आणि राजू शेट्टी यांच्यासह दोन हजार आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. दरम्यान, सरकारने ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याने परिस्थितीवर सर्वांचे लक्ष आहे.



