यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यात अनुसूचित जाती वस्ती विकासासाठी शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत गंभीर आरोप समोर आले असून या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी राखीव असलेला निधी इतर भागातील कामांकडे वळवण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. या प्रकरणी संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नावानिशी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी संघटनेने केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शमिभा पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनातून हा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती वस्ती विकास निधी हा संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारित असून दलित वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीज, समाजमंदिरे, स्मशानभूमी तसेच इतर अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून राखीव स्वरूपात मंजूर केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये हा निधी दलित वस्त्यांऐवजी इतर भागातील विकासकामांवर खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काही गावांमध्ये दलित वस्त्यांच्या नावावर निधी मंजूर करून प्रत्यक्षात इतर भागांमध्ये रस्ते, सभामंडप, सौंदर्यीकरणाची कामे करण्यात आल्याच्या तक्रारी पुढे येत असल्याचा दावा वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. काही ठिकाणी ग्रामसभेची योग्य मंजुरी न घेता, दलित सदस्यांची संमती न घेता किंवा कागदोपत्री नोंदी करून निधी वळविण्यात आल्याचेही संघटनेच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे.
“हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाही, तर दलित समाजाच्या संविधानिक हक्कांवर थेट घाला आहे. अनुसूचित जातींसाठी राखीव निधी हा कोणाची कृपा नसून ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई आणि समान विकासाची हमी आहे. त्यामुळे या निधीचा अपहार हा सामाजिक न्यायाविरोधातील गंभीर प्रकार मानला गेला पाहिजे,” असे शमिभा पाटील यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा प्रशासनाकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील अनुसूचित जाती वस्ती विकास निधीची सखोल चौकशी करावी, निधी वळवणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, प्रत्येक गावात दलित वस्त्यांच्या विकासकामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण बंधनकारक करावे, ग्रामसभेतील मंजुरी आणि निधी खर्चाची माहिती सार्वजनिक करावी तसेच १४वा आणि १५वा वित्त आयोगांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या GPDP प्लॅनची जिल्हास्तरीय चौकशी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने लवकरच जळगाव जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींचे GPDP प्लॅन, मंजूर निधी, पूर्ण आणि प्रलंबित विकासकामे तसेच गुणवत्ता प्रमाणपत्रांची माहिती संकलित करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. ही सर्व माहिती पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक केली जाणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच संबंधित यंत्रणांनी माहिती लपविण्याचा प्रयत्न केल्यास जिल्हाभर व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा येत्या काही दिवसांत अधिक गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
