यावल प्रतिनिधी । भारतीय राज्यघटनेत पहिली घटना दुरूस्ती करून समाविष्ट केलेले परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शुक्रवारी (दि.१८) जिल्हाधिकाऱ्‍यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात येणार आहे.
भारतातील जमीनदारी नष्ट करण्याच्या निमित्ताने, १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती भारताच्या राज्य घटनेत परिशिष्ट ९ साविष्ट करण्यात आले. देशातील जमिनदारी संपवण्यासाठी हे परिशिष्ट तयार करण्यात आले होते. या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात किंवा कायद्या अंतर्गत केलेल्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद केली. या घटना दुरुस्तीमुळे शेतकर्‍यांचा मुलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आला. कामाल जमिन धारणा कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धि करण्याचा अधिकार उरला नाही.
परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या आवशयक वस्तू कायद्यामुळे शेतीलमालाच्या किमती पाडण्याचा अधिकार ही सकारकडे आहे. इतकेच नाही तर कोणताही व्यवसाय, उद्योग त्या मालकाकडून हिसकावून घेत राष्ट्रीयकरण करण्याची पाशवी ताकद या परिशिष्टामुळे सरकारला मिळते. सत्ताधारी पक्षांनी त्यांच्या सोयीच्या घटना दुरुस्त्या करून ते कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये टाकून दिले आहेत. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या २८४ कायद्यां पैकी ९० टक्के कायदे शेती व जमीन धारणे विषयी आहेत. एकुणच देशात शेतकर्‍यंचा, नागरिकांच्या व उद्यजकांच्या मुलभूत हक्कांचे हनन या परिशिष्टामुळे होत आहे.
शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेने अनेक वेळा या विषयकडे सकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष स्व. रवी दवांग यांनी, परिशिष्ट ९ च्या प्रतीची होळी करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ घटनेची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी केली आहे.
दि.१८ जून २०२१ रोजी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते राज्यातील स्व जिल्हाधिकार्‍याकडे परिशिष्ट ९ रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन देणार आहे. सदर निवेदनात, अन्यायकारी परिशिष्ट ९ राज्यघटनेतून रद्द करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. कोविड परिस्थितीमुळे निवेदन देण्यासाठी मोठी गर्दी करू नये व कोविडच नियम पाळून आंदोलन करण्याच्या सूचना संघटनेच्या कार्यकर्त्यंना दण्यात आल्या आहेत. आंदोलन राज्यव्यापी होणार असल्याची महिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली आहे.
