फैजपूर, यावल, प्रतिनिधी । शिक्षण संघर्ष समितीतर्फे आमदार शिरीष चौधरी यांना विविध मागण्यांसाठी आज निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त समिती मुख्य शिक्षण सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त विभाग तसेच विधी व न्याय विभागातील सचिव यांची संयुक्त समिती गठीत करण्याचे ठरविले आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्रमांक ३४१९/ प्र क्र ४३/ टिएनटी- ६,दि.२४ जुलै २०१९ आठ सदस्य असलेले संयुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे. त्या समितीला तीन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासन निर्णयात नमूद असताना समितीचे अध्यक्ष व सचिव सातत्याने कर्मचारी विरोधी भावना व्यक्त करीत आतापर्यंत दोन वेळा समितीचा कालावधी वाढवून घेतला आहे. ३१ जुलै रोजी संबंधीत समितीचा अहवाल सादर करण्याचा शेवटचा दिवस आहे.
या समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांनी १० जुलै २०२० रोजी राजपत्र प्रकाशित करून महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) १९७७ आणि नियमावली १९८१ मधील मसुदा बदल करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे.या दोन अधिकार्‍यांनी १० जुलै २०२० च्या राजपत्र द्वारे कायदा करून समितीवर कायद्याचे दडपण यावे किंवा समितीला बेकायदेशीर अडचणीत आणावे व १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या अनुदानित व अंशतः अनुदानित वरील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना त्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न चालविला आहे. त्यांच्या या अन्यायकारक व घटना बाह्य कृतीचा शिक्षण संघर्ष संघटना निषेध करीत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जोपर्यंत संयुक्त समिती चा सकारात्मक अहवाल शासनास सादर होत नाही. तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेवरील व तुकडी वरील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत पेन्शन व भविष्यनिर्वाह निधी संदर्भात कोणतेही प्रकारच्या राजपत्र प्रकाशित होऊन त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होऊ देणार नाही असा निर्धार शिक्षण संघर्ष संघटनेने केला आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून म्हणजेच पंधरा वर्षानंतर करण्यात येत असली तरी वस्तुतः शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी म्हणजेच१९९५ ला विनाअनुदानित व अंशत अनुदानित शाळेवर नियुक्त झालेले आहेत. व ते १ नोव्हेंबर २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर येणार असून ते सुद्धा प्रभावित होणार आहे. म्हणजेच या अन्यायकारक पत्राद्वारे पंधरा वर्षे नव्हे तर पंचवीस वर्षे पूर्व लक्षित प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शालेय कायदा १९७७( एम ई पी एस एम सी टी १९७७) मधील तरतुदीनुसार कर्मचार्‍यांच्या हक्कावर विपरीत परिणाम करणारी तरतूद किंवा दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने शासनाला करता येत नाही, असे स्पष्ट नमूद असताना सुद्धा अधिकाराचा गैरवापर करीत उपरोक्त अधिकारी सूडबुद्धीने शिक्षकांवर अन्याय करीत आहेत. अशा अधिकार्‍यांची बदली राज्यकर्त्यांनी शिक्षण विभागातून तात्काळ करणे शिक्षण क्षेत्राच्या भल्या करता गरजेचे आहे. अशा प्रकारचे निवेदन शिक्षण संघर्ष संघटनेतर्फे आमदार शिरीष चौधरी यांना त्यांच्या निवासस्थानी देण्यात आले.
त्या निवेदनात त्यांनी दहा जुलै २०२० चे अन्यायकारक राजपत्र रद्द करून २००५ पूर्वी नियुक्ती खाजगी अनुदानित,अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवरील अन्याय दूर करावा. प्रशासनातील वरिष्ठ मंडळी विधानपरिषदेचे सभापती महोदयांच्या आदेशाची करीत असलेली अवहेलना यांना यासंदर्भात शिक्षक व शिक्षकेतरांचा आवाज सभागृहात उठवावा अशी विनंती करण्यात आली.
याप्रसंगी तुकाराम बोरोले आणि शिक्षण संघर्ष संघटनेचे जयंत चौधरी, गणेश गुरव, ललित चौधरी, निसार शेख, ए. डी. पाटील, विजय पाटील, श्याम पाटील, के. जी. चौधरी, दीपक चौधरी, शरीफ सर, किरण झांबरे ,डी पी नेवे, निसार सर, प्रभाकर मोरे, शेख सादिक, अनिल पाटील यांच्यासह सह बहुसंख्य शिक्षक उपस्थित होते.
