मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | लाडकी बहीण योजनेवरून विधान परिषदेत तीव्र चर्चा झाली. मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटच्या वेळी २१०० रुपये जाहीर करण्याचे वक्तव्य केले नव्हते. मात्र, सरकारने १०० टक्के महिलांना २१०० रुपये देण्याचा निर्धार केला आहे. पाच वर्षांसाठी जाहीरनामा तयार करण्यात आलेला असून, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर संबंधित खात्याकडून प्रस्ताव मांडला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तटकरे पुढे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यापासून विरोधक सातत्याने टीका करत आहेत. मात्र, ही योजना महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. पहिल्याच महिन्यात १.७५ कोटी महिलांना लाभ मिळाला, तर निवडणुकीनंतर हा आकडा २ कोटी ४५ लाखांवर गेला आहे. आता २ कोटी ५२ लाख महिलांना लाभ देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सरकार निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर वेगवेगळ्या भूमिकेत नसते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, लाडकी बहीण योजना सुरू करताना राज्य शासनाने १० जीआर काढले होते. हे स्पष्ट होते की, ही योजना राजकीय हेतूने आणली गेली. निर्णय घेताना पूर्ण विचार केला गेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसल्यामुळेच ही योजना आणण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला.
सतेज पाटील यांनी सरकारवर अधिक आक्रमक होत विचारले की, जीआरमध्ये काही नियम नव्हते आणि आता नियम बदलून महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे. ज्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने पात्र ठरवले होते, त्यांना आता अपात्र कसे केले जात आहे? निकाल लागल्यानंतर सरकार महिलांशी भेदभाव का करत आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पाटील यांनी सरकारवर टोला लगावत म्हटले की, निवडणुकीपूर्वी दोन महिन्यांचे अनुदान महिलांना देण्यात आले. सरकार खरोखर गतिमान असेल आणि ताकदवान असेल, तर पुढील वर्षभराचे अनुदान एकदाच द्यावे. मात्र, सरकारने निवडणूक संपल्यानंतर अनुदान रोखले, हे स्पष्टपणे दिसत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
पाटील यांनी सरकारला आव्हान देत विचारले की, २१०० रुपये कधी देणार हे स्पष्टपणे सांगावे. राज्यातील महिलांना दिशाभूल करून त्यांच्या अपेक्षा वाढवल्या जात आहेत. जर सरकार वर्षभराचे अनुदान देऊ शकत असेल, तर कोल्हापुरात त्यांचा जाहीर सत्कार करू, असेही त्यांनी नमूद केले. लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवरून विरोधक आणि सरकारमध्ये तीव्र वाद होत आहे. ही योजना प्रत्यक्षात कशी राबवली जाते आणि महिलांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
