नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक निकषांवरील आरक्षण कायदेशीर ठरविले असून यामुळे ईडब्ल्यूएसच्या अंतर्गत आरक्षण मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज आर्थिक निकषांवरील आरक्षण वैध की अवैध ? याबाबतच्या खटल्यात निकाल येणार असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (एथड) १० टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. या आरक्षणाच्या अंतर्गत असणार्‍या कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या विविध याचिकांवर झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. २०१९ मध्ये लागू केलेल्या ईडब्ल्यूएस कोट्याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचं आव्हान तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष डीएमके सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात दिले होते.
दरम्यान, आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल देतांना आर्थिक निकषावरील आरक्षण वैध ठरलं आहे. पाचपैकी तीन न्यायमूर्ती आर्थिक आरक्षणाशी सहमत होते तर न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी याबद्दल असहमती दर्शवली होती. त्यामुळे अखेर आता केंद्र सरकारचा १० टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरला आहे. हा निकाल ऐतीहासीक ठरण्याची शक्यता आहे.
