नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून इलेक्टोरल बाँन्डविषयी १७ मार्च रविवार रोजी आपल्या वेबसाईटवर महत्वाची माहिती प्रसिध्द केली आहे. यामध्ये इलेक्टोरल बाँन्डची माहिती समोर आली आहे. यात कोणत्या व्यक्ती किंवा संस्थेने किती बाँन्ड कोणत्या पक्षाला दिले आहेत याची रक्कम किती आहे ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाने https://www.eci.gov.in/candidate-politicalparty या आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केली आहे. १५ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ही माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे.
इलेक्टोरल बाँन्डची माहिती देण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टाकडे जूनपर्यंतचा वेळ मागितला होता. पण, सुप्रीम कोर्टाने फटकारत एका दिवसात माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्टेट बँकेने इलेक्टोरल बाँन्डची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ही माहिती आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केली आहे. २ जानेवारी २०१८ रोजी इलेक्टोरल बाँन्ड योजना मोदी सरकारने आणली होती. काळा पैशांचा रोखण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. पण आता १५ फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँन्डला असंवैधानिक ठरवले होते.
