छत्रपती संभाजीनगर (विशेष प्रतिनिधी – संजय सपकाळे) । महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेतील एका अधिकाऱ्याला बँकेने विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) करून ‘सक्तीची सेवानिवृत्ती’ (Compulsory Retirement) देण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला आहे. विशेष बाब म्हणजे सदर अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात आपली बाजू स्वत: अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्यामुळे त्यांना न्याय मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सुहास बंडोपंत डमढेरे या कर्मचाऱ्याला सर्व परिणामी लाभ आणि थकीत वेतनासह सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याचे (Reinstatement with full back wages) ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत. बँकेच्या मनमानी कारभाराला दणका देणारा हा निकाल कर्मचारी वर्गासाठी अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
बँकेचे सहाय्यक व्यवस्थापक (Assistant Manager) सुहास बंडोपंत डमढेरे हे हट्टा आणि वाघोली शाखेत कार्यरत असताना त्यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवून निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्यावर ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ अंतर्गत हट्टा शाखेत कर्जमाफीसाठी चुकीच्या पद्धतीने खात्यांची शिफारस केल्याचा आणि वाघोली शाखेत शाखा व्यवस्थापक असताना काही कर्ज प्रकरणांमुळे बँकेचे सुमारे ४९.७८ लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
या प्रकरणात चौकशी अधिकाऱ्याने (Inquiry Officer) त्यांच्याविरुद्ध अहवाल दिला आणि शिस्तभंग प्राधिकरणाने २८ जुलै २०२३ रोजी त्यांना सक्तीने निवृत्त केले होते. याविरोधात दाखल केलेले अपीलही २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अपील प्राधिकरणाने फेटाळले होते. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात अखेर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
वकील न लावता स्वतःच लढवली आणि जिंकली केस!
या केसचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, याचिकाकर्ते सुहास डमढेरे यांनी कोणताही वकील न लावता न्यायालयात आपली बाजू स्वतः (Party In Person) अत्यंत प्रभावीपणे मांडली आणि हा कायदेशीर लढा यशस्वी करून दाखवला. निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले:”माझ्यावरील सर्व आरोप खोटे आणि आकसपूर्ण होते. माननीय न्यायालयाने माझी बाजू ऐकून घेतली आणि मला न्याय दिला. सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नही!”
न्यायालयाने नोंदवलेले महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे:
माननीय न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठाने ‘Writ Petition No. 561 of 2025’ वर सुनावणी करताना ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक सेवा विनियम २०१०’ मधील नियम ३९ आणि ४६ चा सविस्तर अभ्यास केला आणि खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:
१. कागदपत्रे लपवणे बेकायदेशीर: कर्मचाऱ्याने वारंवार मागणी करूनही बँकेने चौकशीचा आधार असलेले मूळ अहवाल आणि अंतर्गत कागदपत्रे देण्यास नकार दिला होता. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे नाकारणे हा नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा (Principles of Natural Justice) भंग आहे.
२. स्वतंत्र चौकशी आवश्यक: चौकशी अधिकाऱ्याने शिस्तभंग प्राधिकरणाचे ‘साधन’ (Tool) म्हणून काम न करता निष्पक्ष व स्वतंत्रपणे काम करणे गरजेचे आहे.
३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या “E.C.I.L. विरुद्ध बी. करूणाकर” या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा आधार घेत कोर्टाने स्पष्ट केले की, चौकशीचा अंतिम अहवाल संबंधित कर्मचाऱ्याला न देणे म्हणजे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा पूर्णपणे भंग होय.
४. निवृत्तीचे लाभ स्वीकारले म्हणजे गुन्हा कबूल केला असे नाही: बँकेने असा युक्तिवाद केला होता की कर्मचाऱ्याने आर्थिक लाभ (Terminal Benefits) स्वीकारले आहेत, त्यामुळे त्यांनी शिक्षेचा स्वीकार केला आहे. कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळत स्पष्ट केले की, बेकायदेशीर शिक्षेच्या विरोधात दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित राहतो; आर्थिक परिस्थितीमुळे लाभ स्वीकारले म्हणजे बेकायदेशीर शिक्षा मान्य केली असा होत नाही.
३ महिन्यांत अंमलबजावणीचे आदेश
उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा २८ जुलै २०२३ चा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा आदेश आणि २४ नोव्हेंबर २०२३ चा अपील प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द केला आहे. हे आदेश पुढील तीन महिन्यांच्या आत अमलात आणून याचिकाकर्त्याला सर्व कायदेशीर व परिणामी लाभांसह सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
