जळगाव प्रतिनिधी | महापालिकेतील नगररचना विभागाबाबत नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनीच जळगावकरांना याबाबत सावध करणारी जाहिरात देऊन खळबळ उडवून दिली होती. याच पार्श्वभूमीवर जळगांव शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी खुलासा करत यात कोणत्याही प्रकारचा घोळ नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
महापालिकेतील नगररचना विभागाबाबत नेहमीच संशयकल्लोळ निर्माण होत असतांना आता थेट नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनीच जळगावकरांना याबाबत सावध करणारी जाहिरात देऊन खळबळ उडवून दिली होती. याच पार्श्वभूमीवर जळगांव शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी खुलासा करत जाहिरातीतल्या निवेदनातील मजकूर धादांत खोटा व चुकीचा असून नागरिकांची दिशाभूल करणारा आहे. असे म्हणत वस्तुत: जळगांव शहर महानगरपालिका नगररचना विभागात बांधकाम प्रमाणपत्र, लेआऊट, भोगवटा प्रमाणपत्र या बाबतचे प्रकरण रितसर पध्दतीने सादर करुन घेण्यात येतात. असं प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे. त्यामुळे ‘यात नेमके काय खरे आणि काय खोटे ?’असा प्रश्न जळगावकरांना पडला आहे.
पत्रकात सदर प्रकरणाचा खुलासा करतांना आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी नमूद केले आहेकी, “मंगळवार, दि. ०४ जानेवारी २०२२ रोजी ‘दैनिक लोकमत’मधील ‘हॅलो जळगांव’ या पानावर महानगरपालिका जळगांव नगररचना विभागाच्या कामकाजा संबंधी निवेदन प्रकाशित करण्यात आलेले आहे. या निवेदनाबाबत जळगाव महानगरपालिका यांचेतर्फे खुलासा की, सदर प्रकाशित केलेल्या निवेदनातील मजकूर धादांत खोटा व चुकीचा असून नागरिकांची दिशाभूल करणारा आहे. वस्तुत: जळगांव शहर महानगरपालिका नगररचना विभागात बांधकाम प्रमाणपत्र, लेआऊट, भोगवटा प्रमाणपत्र या बाबतचे प्रकरण रितसर पध्दतीने सादर करुन घेण्यात येतात.
जळगांव महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांचे बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र व लेआऊट इत्यादी प्रकरणे मंजूरीकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम ‘१९६६’चे तरतूदीनुसार व शासनाने मंजूर केलेल्या एकत्रितकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार नोंदणीकृत आर्किटेक्ट/ परवानाधारक इजिनिअर/विकासक यांचेमार्फत सादर करण्यात येतात. विहीत नमुन्यात प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची छाननी नमूद नियमानुसार करुन विहीत कालावधीत अंतीम निर्णय देण्यात येतो. उक्त निर्णयाच्या विरोधात नागरिक / आर्किटेक्ट/ विकासक यांना राज्य शासनाकडे अपील करण्याची तरतूदी नियमात आहे. तसेच नगररचना विभागातील नागरिकांच्या बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र बाबत काही वाद किंवा तक्रार असल्यास नागरिक वैयक्तीकरित्या तक्रारी / निवदेने लोकशाही दिनी सादर करु शकतात.
जळगांव शहर महानगरपालिका मार्फत देण्यात येणाऱ्या बांधकाम परवानगी भोगवटा प्रमाणपत्र, व लेआऊट यासाठी विभागनिहाय ४ अभियंत्याची व १ अभियंत्याची ‘TDR’साठी अशा एकूण ५ अभियंत्याची नेमणूक केलेली आहे. यांच्या दैनंदिन कामकाजावर सहा.संचालक, नगररचना यांचे प्रशासकीय नियंत्रण असते. नगररचना विभागात प्राप्त प्रकरणाबाबत संबंधीत रचना सहाय्यक यांचे मार्फत कार्यवाही करण्यात येते.
संबंधीत प्रकरणाचा निपटारा विहीत मुदतीच्या आत नियमानुसार करण्यात येतो. सर्व प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी महानगरपालिकेकडे सक्षम अधिकारी आहेत. प्रकरणाचा निपटारा करत असतांना याकरिता कोणत्याही प्रकारचा एजंट किंवा प्रतिनिधी कार्यरत नाही. तसेच अशा प्रकारचा एजंट कार्यरत असल्याचे निर्देशनासही आलेले नाही. तसेच वरीलप्रमाणे परवानग्या देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार महानगरपालिकेकडे प्राप्त झालेली नाही. तथापि याबाबत नागरिक, विकासक, आर्किटेक्ट यांच्या काही तक्रार असल्यास संबंधीतांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे रीतसर तक्रार करावी. सदर तक्रारीची योग्य ती दखल घेण्यात येईल.” असे आवाहन महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी आज प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
