जळगाव -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत २७ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टीसाईड्स आणि सीड्स डिलर्स असोसिएशनने कृषी विभागाला दिलेल्या निवेदनात गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
विक्रेत्यांच्या संघटनेने कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांना सादर केलेल्या निवेदनात बियाणे, रासायनिक खते आणि किटकनाशके विक्री व्यवसायातील अनेक गंभीर अडचणींचा उल्लेख केला आहे. खतांच्या पुरवठ्यातील ‘लिंकींग’ पद्धत बंद करण्याची मागणी करण्यात आली असून, शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या अप्रमाणित HTBT कपाशी बियाण्यांवर तातडीने बंदी घालावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय ‘साथी’ पोर्टलचा वापर विक्रेत्यांवर सक्तीने न लादता तो उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
खतांचा पुरवठा ‘FOR’ पद्धतीने व्हावा, विक्रीवरील मार्जिन वाढवावे आणि विक्रेत्यांना दोषी न ठरवता बियाणे नमुना फेल झाल्यास साक्षीदार म्हणून ग्राह्य धरावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांचे प्रलंबित देयके शासनाने त्वरित अदा करावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याच्या नव्या अधिसूचनेला विरोध करत पूर्वीची मर्यादा कायम ठेवावी, अशीही भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
यासोबतच, खत वितरण प्रक्रियेत सुधारणा, मुदतबाह्य किटकनाशके परत घेण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर टाकणे, अवैध व निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांवर कठोर कारवाई करणे आणि केंद्र सरकारच्या नवीन बियाणे व किटकनाशक कायद्यांमधील जाचक अटी शिथिल करणे, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही निर्णयाची मागणी करण्यात आली आहे. हवामान बदलामुळे कोकणातील आंबा व काजू पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व मागण्यांवर गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही कृषी विभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे राज्यभरातील कृषी केंद्र चालकांमध्ये तीव्र नाराजी व अस्वस्थता पसरली असून, सर्व जिल्ह्यांतील विक्रेत्यांनी बेमुदत बंद आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. पुढील आठ दिवसांत शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २७ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवली जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या संभाव्य बंदमुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि किटकनाशके मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून विक्रेत्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा कृषी व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
