जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीतून जळगाव जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत मानवाधिकार परिषद महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सुरज विजय नारखेडे यांनी मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले आहे. 2.56 लाख कोटी रुपयांच्या 18 मोठ्या प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प जळगाव जिल्ह्याला न मिळाल्याने खान्देशवर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, जळगाव जिल्ह्यात सत्ताधारी महायुतीचे 11 आमदार आणि 4 मंत्री असूनही औद्योगिक विकासात जिल्ह्याला दुय्यम स्थान मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे आणि केंद्रीय क्रीडा मंत्री रक्षा खडसे यांचे प्रतिनिधित्व असूनही एकही मोठा प्रकल्प जिल्ह्याच्या वाट्याला न आल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे.
औद्योगिक धोरण 2019 आणि 7 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांना प्राधान्याने उद्योग देणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प इतर भागात गेले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या धोरणाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जळगावसह संपूर्ण खान्देश प्रदेशाला या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.
जळगाव जिल्ह्याची औद्योगिक क्षमता अधोरेखित करताना पाण्याची मुबलक उपलब्धता, राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे जंक्शनसारखी मजबूत दळणवळण व्यवस्था, गुजरात आणि मध्य प्रदेशला जोडणारे भौगोलिक स्थान, तसेच कुशल मनुष्यबळ आणि एमआयडीसीसाठी उपलब्ध जमीन यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सर्व निकष पूर्ण असूनही मोठ्या उद्योगांचा अभाव ही चिंतेची बाब असल्याचे सांगण्यात आले.
स्थानिक रोजगाराच्या अभावामुळे तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर मुंबई, पुणे आणि गुजरातकडे स्थलांतर होत असल्याची बाबही या निवेदनात मांडण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत स्थानिकांना रोजगार देणे अपेक्षित असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यात 30 दिवसांत किमान 25 हजार कोटींची गुंतवणूक जळगाव जिल्ह्यासाठी जाहीर करणे, टेक्सटाईल पार्क, आयटी पार्क आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग मंजूर करणे, जळगावला आकांक्षी जिल्हा दर्जा देणे, संतुलित प्रादेशिक विकासासाठी स्वतंत्र धोरण आखणे, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री स्तरावर 15 दिवसांत सर्व संबंधित लोकप्रतिनिधी व उद्योजकांची बैठक घेऊन कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जळगाव जिल्ह्याने सत्ताधारी पक्षाला मोठे राजकीय पाठबळ दिले असूनही औद्योगिक विकासात दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा जनतेतून तीव्र आंदोलन उभे राहू शकते, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
