जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मंजूर झालेली अपूर्ण घरकुले तातडीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कठोर भूमिका घेतली आहे. घरकुलांच्या कामात हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष किंवा दिरंगाई करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामीण अभियंते आणि रोजगार सेवकांवर थेट कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी दिला.
जळगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामीण अभियंते आणि रोजगार सेवकांची आढावा बैठक बुधवार, दि. १ जुलै रोजी पंचायत समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर होत्या. यावेळी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आर. एस. लोखंडे, गटविकास अधिकारी चंद्रकांत बोढरे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा-१ अंतर्गत मंजूर झालेल्या मात्र अद्याप अपूर्ण असलेल्या घरकुलांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण घरकुले युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते आणि रोजगार सेवकांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश करिश्मा नायर यांनी दिले.
लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकाम करताना येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रशासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना अद्याप दुसरा हप्ता मिळालेला नाही, अशा प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून हप्ता वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच घरकुलासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेगाने राबविण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा करणाऱ्या किंवा कामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी आणि ग्रामीण अभियंत्यांवर थेट कारवाई करण्यात येईल, असे सांगत करिश्मा नायर यांनी सर्व संबंधितांनी जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन केले. यावेळी जिल्ह्यातील एकही अंगणवाडी वीज जोडणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व अंगणवाड्यांना तातडीने वीज कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच कोणत्याही आरोग्य उपकेंद्राचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामपंचायतींनी केवळ शासनाच्या निधीवर अवलंबून न राहता स्थानिक उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करून स्वउत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी दिल्या. ग्रामविकासाच्या कामांना गती देण्यासाठी प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यंत्रणांनी प्रभावी समन्वय ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
