लोकसभा निवडणूक पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने १० टक्के मराठा आरक्षण दिले का ? भूमिका स्पष्ट करा; हायकोर्टाने दिले निर्देश

मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | भाऊसाहेब पवार यांनी मराठा आरक्षण आगामी लोकसभा निवडणूका डोळयासमोर ठेऊन राज्य सरकारने १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. असा आरोप करत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हे आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी याच्याविरोधात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.या संदर्भात हायकोर्टाने म्हटले की लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण देण्यात आलंय का? याबाबत राज्य शासनानं आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत.

येत्या चार आठवड्यात सर्व प्रतिवादींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधातील हे १० टक्के मराठा आरक्षण असल्याचंही त्यांनी या जनहित याचिकेत म्हटलं आहे. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यानंतर आता सहा आठवड्यांसाठी ही सुनावणी तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, चार आठवड्यात या याचिकेतील सर्व प्रतिवादींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

Protected Content