पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांचे मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांशी संबंधित प्रश्न लवकरच निकाली काढण्यात येतील, अशी ग्वाही रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत रोजगार हमी योजना विभाग मंत्रालय येथे आयोजित बैठकीत राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या ठोस पेमेंटसंदर्भात दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासन सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. मानधन वितरणातील विलंब, सेवा विषयक प्रश्न, संरक्षण, नियुक्ती व सेवा समाप्तीचे अधिकार तसेच इतर प्रशासकीय अडचणींवर या बैठकीत चर्चा झाली.
ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या नियुक्ती आणि सेवा समाप्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही तत्त्वतः मान्य करण्यात आला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबविण्यामध्ये ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत स्तरावर मनरेगा कामांच्या नोंदी ठेवणे, मजुरांची माहिती संकलित करणे, रोजगार हमी कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यासह अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यक पार पाडत आहेत.
त्यामुळे त्यांच्या अडचणी आणि मागण्यांकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत रोजगार हमी विभागाकडून ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर करण्यात आला. राज्यातील सुमारे २२ हजार ४७३ ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह ८ हजार रुपये निश्चित मानधन, प्रोत्साहन भत्ता, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. निश्चित मानधनासोबत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या कामकाजाचे किमान निकष स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या कामकाजाला अधिक स्पष्टता आणि स्थैर्य मिळणार आहे.
या बैठकीला ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष संदिप माने, बाळासाहेब तायडे, राज्य सल्लागार तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, उपाध्यक्ष दयानंद कांबळे, प्रविण घवघवे यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष आणि तालुकाध्यक्ष उपस्थित होते. ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मागण्यांबाबत शासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले असून लवकरच ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
