चाळीसगाव (प्रतिनिधी) शहरातील प्रभाग क्र. 11(ब) मधुन निवडून आलेले भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक शेखर कन्हैयालाल बजाज यांनी नामनिर्देशन पत्रात माहिती लपविल्याची तक्रार केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या मोघम निकालाविरुद्ध नगरविकास मंत्री काेणती ही कार्यवाही करत नाही म्हणून जेठवाणी यांनी निकाल लवकर लागावा म्हणून आैरंगाबाद खंडपीठा याचिका दाखल करण्यात अली होती. यावर आता या अपात्रते संदर्भात सहा महिन्याचा आत निकाल द्यावा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता नारायण जेठवाणी यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव कार्यालयाकडे बजाज यांनी आपल्या नामनिर्देशन पत्रात नमूद केलेली मालमत्ता ही खरी नमूद केलेली नाही. एकत्र कुटूंबियांचे नावावर असलेली मालमत्ता लपविलेली आहे. तसेच लपविलेल्या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न हे सुध्दा शपथपत्रात लपवून ठेवले आहे. त्याचप्रकारे शपथ पत्रातील माहिती खाेटी व लबाडाची असल्यामुळे जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांना अपात्र करण्यात यावे, या संदर्भाची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता नारायण जेठवाणी यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव कार्यालयाकडे पुराव्यानिशी केली हाेती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी दिलेल्या माेघम निकाला विराेधात नगर विकास राज्य, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांंच्या कडे 22/10/2018 राेजी (MNU /4418/C. R.221/UD-15) दाखल केली हाेती. त्या नंतर 06/12/2018 ला प्रथम स्मृति पत्र व 18/09/2019 ला दुसरे स्मृति पत्र शासन दरबारी दाखल केले.
नगरविकास मंत्री काेणती ही कार्यवाही करत नाही म्हणून नारायण जेठवाणी यांनी निकाल लवकर लागावा म्हणून मा. आैरंगाबाद खंडपीठा खडे धाव घेतली.आैरंगाबाद खंडपीठात दिनांक 16/10/2019 राेजी (WRIT PETITION No.12600 OF 2019) याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ति एस.वी.गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ति अनिल.एस. किलाेर यांनी नगरविकास मंत्रालय, महाराष्ट्र शासनास या संदर्भात सहा महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यास निर्देश दिले आहेत.
तसेच शहरात विविध ठिकाणी अतिक्रमण केल्या प्रकरणी त्यांना अपात्र करण्यात यावे या संदर्भाची यापूर्वी एक तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता नारायण जेठवाणी यांनी आैरंगाबाद खंडपीठात दिनांक 12/12/2018 राेजी (WRIT PETITION No.14173 OF 2018) याचिका दाखिल केली हाेती. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ति के.के.साेनवणे आणि न्यायमूर्ति एस.एस.शिन्दे यांनी दिनांक 19/12/2018 राेजी नगरविकास मंत्रालय महाराष्ट्रशासनास या संदर्भात सही महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यास निर्देश दिए हाेते. पण नगरसेवक शेखर कन्हैयालाल बजाज हे भारतीय जनता पार्टी चे नगरसेवक असल्याने राजकीय दबावा खाली नगरविकास राज्य मंत्र्यांनी काेणती ही कार्यवाही केली नाही.
त्यानंतर नारायण जेठवाणी यांनी अवमानना याचिका खंडपीठात दाखल केली असता खंडपीठा चे न्यायमूर्ति प्रसन्न वारुणी आणि न्यायमूर्ति अविनाश घाेराटे यांनी गंभीर दखल घेत दिनांक 3 सप्टेंबर 2019 राेजी निकाल देत 15 दिवसात तक्रारीवर कार्यवाही करण्याचे व निकाल देण्याचे निर्देश दिले हाेते. खंडपीठाच्या या आदेशाला सुध्दा नगरविकास राज्य मंत्र्यांनी केराची टाेपली दाखविली व 15 दिवसाची कालावधी उलटल्यानंतर ही काेणता ही निर्णय घेतला नाही.
आता भाजपा व देवेन्द्र फडणवीसांची पारदर्शी व गतिमान सरकार राहिलेली नाही.आता भाजपा वगळून शिवसेना,राकांपा व कांग्रेस यांची महाविकास आघाडी चे सरकार आलेले आहे.तक्रारदार नारायण जेठवाणी यांनी वर्तमान सरकार चे नगरविकास राज्य मंत्री हे उच्च न्यायालय ची अवमानना न करता शेखर बजाज अपात्र प्रकरणी दाखल केलेल्या दाेनही याचिकेवर लवकरात लवकर निकाल देतील, अशी आशा व्यक्त केेली आहे. वरील माहिती याचिकाकर्ता व आरटीआई कार्यकर्ता नारायण जेठवाणी यांनी प्रसिद्धि पत्रकात दिली आहे.
