नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । भ्रष्टाचाराचे आरोप असणार्‍या आयकर खात्याच्या १२ अधिकार्‍यांना मोदी सरकारने दणका देत सक्तीची निवृत्ती घेण्यास बाध्य केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्समधील ५६व्या कलमाअंतर्गत १२ अधिकार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला लावली आहे. यामध्ये होमी राजवंश (आयकर आयुक्त, तामिळनाडू), बी बी राजेंद्र प्रसाद (आयुक्त, गुजरात), अलोक कुमार मित्रा (आयुक्त कोच्ची), अजय कुमार सिंह (आयुक्त, कोलकाता), बी अरुलप्पा (आयुक्त, कोच्ची), विवेक बत्रा (अतिरिक्त आयुक्त, भुवनेश्‍वर), चंद्रसेन भारती (अतिरिक्त आयुक्त अलाहाबाद), राम कुमार भार्गव (सहाय्यक आयुक्त, लखनौ) या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. या अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असून अनेकांची चौकशी सुरू आहे.
मोदी सरकारने या माध्यमातून नोकरशाहीतील भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्यासाठी दमादार पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
