बोदवड-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | येथील नगरपंचायात प्रशासनाने ऐन वेळेस नोटीस देऊन सक्तीने थकीत कर वसुली केल्याने अनेक व्यापारी त्रस्त झाल्याचे दिसून येत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, बोदवड शहरांमध्ये महसूल च्या जागेमध्ये ४५५ दुकाने आहेत. ज्यांच्यावर अद्याप पर्यंत बरीचसी थकबाकी कर बाकी आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीने या मार्च महिन्यामध्ये अनेक व्यापार्‍यांना आठ – दहा दिवसानंतर च्या गॅपनंतर दोन नोटीस दिल्या आहे व तिसरी नोटीस दिनांक १९/३/ २०२४ रोजी दिल्याचे वृत्त आहे.मात्र हिच नोटीस सर्व थकबाकीदार (छोटेमोठे) व्यापार्‍यांच्या दुकानावर २३/३/२०२४ रोजी चिटकवल्याचे सकृत दर्शनी दिसत आहे. त्या नोटीस मध्ये जर थकबाकी कर भरले नाही तर तीन तासाच्या आत तुमच्या घरात किंवा दुकानात घुसुन जप्ती केली जाईल किंवा तुमचे दुकान बंद केले जाईल असे नमूद केल्याचे दिसते.
वास्तविक लोकांना पैसे गोळा करण्यासाठी कोणतेही वेळ नगरपंचायतीने दिलेली नाही. इतके वर्षभरात सक्ती न करता मार्च महिन्यातच सक्ती केल्याने छोटे मोठे व्यापारी हतबल झाले आहेत. इतक्या कमी दिवसात कुठून पैसा आणावा हा चिंतेचा विषय व्यापार्‍यांच्या मनात सुरू झाला आहे.
रविवारचा दिवस दिनांक २४/३/२०२४ असून सुद्धा नगरपंचायतीचे मुख्य अधिकारी गजानन तायडे व कर्मचारी यांनी संपूर्ण बाजारपेठ मध्ये दुकानांना कुलूप लावून सील केलेले आहेत.वास्तविक या दुकानी नगरपंचायतीने बांधून दिलेले नाही नगरपंचायतीने फक्त बखळ प्लॉट भाड्याने दिलेले आहे.नगरपंचायतीच्या थकबाकी पावत्यांमध्ये व ग्रामपंचायत ठराव मध्ये बखळ प्लॉटचाच उल्लेख केलेला आहे. जर नगरपंचायतीने स्वतः बांधकाम करून दुकाने भाड्याने दिले असते तर ते त्या दुकानांना कुलूप लावू शकत होते.परंतु ही जागा महसूल म्हणजे शासकीय असल्याने तो अधिकार देखील नगरपंचायतीला नाही. नगरपंचायतीने जर शासनाकडे पत्रव्यवहार करून या सर्व जागा नगरपंचायतीच्या अखत्यारीत घेतले असतील तरीसुद्धा ते बखळ जागेला कुलूप कसे काय लावू शकतील हाही एक प्रश्न आहे.
नगरपंचायत स्वायत्त संस्था असल्यामुळे दुकानदारांकडून व घरपट्टीतून वसूल होणार्‍या करातून गावाच्या विकासासाठी हा पैसा खर्च केला जातो. परंतु बोदवडमध्ये कोणत्याही प्रकारे विकास नाही.पंधरा पंधरा दिवसानंतर पिण्याचे पाणी आजही मिळत आहे. गावात स्वच्छता नाही,तरी स्वच्छता कर लावला जातो. गावामध्ये कोणत्याही प्रकारे वृक्ष लावलेले नाही. तरी याचा कर नगरपंचायत वसूल करते. गावामध्ये विकास निधीतून उत्पन्न होणारा २० टक्के मागासर्गीय निधी खर्च करायला हवा. तीन टक्के अपंगांना निधी देण्यात यावा असा शासकीय जीआर असून सुद्धा कोणत्याही प्रकारे खर्च केला जात नाही. मग हा पैसा जातो कुठे आहे. हा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आपल्या पदाचा मुख्य अधिकारी गैर पद्धतीने वापर करीत असून जोर-जुलूम जबरदस्ती करून लोकांच्या जीवाशी खेळत आहे. लोकांच्या दुकानांना तातडीने गाजावाजा सहित कुलपे लावून नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी काय साध्य करत होते.हे त्यांनाच माहिती.परंतु त्यांच्या या कृतीमुळे छोट्या मोठ्या व्यापारी कर्जबाजारी होऊन सावकारांकडून तथा दाग दागिने सोनाराकडे गहाण ठेवून कर भरण्यासाठी व्यापार्‍यांची धावपळ होताना दिसत आहे.
३१ मार्च २०२४ तारखेपर्यंत भरण्याचे आश्वासन काही व्यापार्‍यांनी चेक द्वारे तर काहींनी तोंडी दिलेले आहे. व काहींनी भरलेले सुद्धा आहे. रविवार हा सुट्टीचा दिवस होता.त्या दिवशी देखील सक्तीने वसुली करत नगरपंचायत चे कर्मचारी अधिकारी हुकुमशहा प्रमाणे दुकानदारांची गैर वर्तन करून वागत होते. दुकानदारांना अरेरावी करणे गर्विष्ठपणाने बोलणे असे कृत्ये व्यापार्‍यांमध्ये बोलतांना दिसत आहे.बरेचसे व्यापारी घरी जेवणासाठी दुपारी गेले असता त्यांच्यामागे दुकानांना कुलूप लावल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे त्यांनी केलेले वसुलीचे कृत्ये हे एक प्रकारे हुकूमशाही सारखे आहे. नगरपंचायतीचा कर भरणे ही सर्व व्यापार्‍यांची जबाबदारी आहे आणि गावाच्या विकासासाठी ते भरायलाच पाहिजे.परंतु त्यांनी जी पद्धत वापरली ही चुकीची असल्याची भावना व्यापार्‍यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
नगरपंचायतीचा पत्रव्यवहार हा बनावट व दिशाभूल करणारे असल्याचे दिसून येत आहे.नोटीस वर १९/३/२०२४ तारीख आहे व तीच नोटीस दुकानदाराच्या दुकानावर २३ तारखेला चिटकवून व्यापार्‍यांना असे दाखवले जात आहे की पाच दिवसापासून आम्ही तुम्हाला मुदत दिलेली आहे आणि तुम्ही पैसा भरला नाही म्हणून नोटीस मिळाल्याच्या तीन तासाच्या आत कर भरावे अन्यथा जप्ती केली जाईल असे सक्तीचे आदेश त्यांनी दिले आहे.
एकीकडे नोटीसच उशिरा द्यायची आणि दुसरीकडे फक्त तीन तासाचा अवधी द्यायचा.याला काय म्हणावे ही हुकूमशाही नाही तर काय आहे. वास्तविक ह्या सर्व दुकाने महसूलच्या जागेमध्ये आहेत आणि हे महसूल चा जागेत असलेल्या दुकाने अतिक्रमित म्हणून आहे.अतिक्रमित असतांना सुद्धा सर्व व्यापारी कर भरतात. परंतु मध्यंतरीच्या काळामध्ये कोरोना आजारामुळे मुळे सर्व व्यवसाय ठप्प होते.त्यामुळे कोणीही कर भरू शकले नाही. महाराष्ट्रातील बर्‍याच नगरपंचायतींनी कर वसुलीसाठी अभय कर वसुली योजना नावाने सवलत दिलेली होती.परंतु बोदवड नगरपंचायतीने तसी कोणतेही सवलत न देता सक्तीने वसुली केली आहे. आणि करीत आहे.
वास्तविक नगरपंचायत जितक्या हक्काने कर वसुली करते तितक्याच हक्काने व्यापार्‍यांना,रहिवासींना,व्यवसाय दाखला, विविध दाखले न देता त्यांना फिरवतात व त्यांना कोणतेही सुविधा देत नाही. जर तुमची दुकाने आहेत असे नगरपंचायत सांगते तर मग त्यांना नमुना नंबर आठ चा उतारा का देत नाही, बांधकाम परवानगी का दिली जात नाही असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.मग कर वसूल करण्याचा त्यांना अधिकार काय असाही प्रश्न जनतेमध्ये व्यक्त केला जात आहे.
बोदवड नगरपंचायतीने दुकानांना सील लावल्यानंतर धुलीवंदनाच्या दिवशी व रविवारच्या दिवशी दिनांक २४/३/२०२४ तारखेला ज्यांनी पैसे भरले त्यांचे दुकानांचे सील तोडून त्यांना दुकान सुरू करण्याची परवानगी दिली.त्या परवानगी पत्रावर कोणतेही बिल तारीख नाही, चुकीचे क्षेत्रफळ दिलेले आहे, चुकीचा प्लाट नंबर दिलेला आहे आणि सर्वांचे फ्लॅट नंबर बदल केलेले आहेत. याविषयी आम्ही तक्रार अर्ज सुद्धा केलेला आहे.परंतु त्याचे उत्तर देखील नगरपंचायतीने अद्याप पर्यंत दिलेले नाही. जबरदस्तीने तथा धाक दाखवून पंच पत्रावर व्यापार्‍यांच्या सह्या घेत आहेत त्यात स्पष्ट लिहिलेले आहे की नगरपंचायतीने तुम्हाला कर विषयी कोणतीही सक्ती केलेली नाही.परंतु आमचा या गोष्टीला विरोध आहे. नगरपंचायतीने सक्तीने व हुकूमशाही पद्धतीने आमच्याकडून वसुली केली आहे.अशी आमची तक्रार आहे. त्या पंचपत्राची ओसी मागितली असता ते सुद्धा नगरपंचायत चे कर्मचारी संजय फाटे व चौधरी यांनी दिली नाही. जो आमचा अधिकार आहे.त्यामुळे काहीतरी घोळ नगरपंचायत करीत आहे.असे स्पष्ट दिसत आहे.असे व्यापारी बोलत आहेत.म्हणजे हम करे सो कायदा आणि जर प्रत मागितली तर आम्ही दुकानाचे कुलूप उघडत नाही अशी धमकी देतात.त्यामुळे नाईलाजाने त्या पंचपत्रावर सही करावी लागली.
या संदर्भात नंदलाल पठे यांनी व्यापार्‍यांना आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आपल्याकडे असलेली थकबाकी भरणे ही आपली जबाबदारी आहे. आणि आपल्या शहराच्या विकासासाठी ती भरायलाच पाहिजे.परंतु यासाठी नगरपंचायत सक्तीची वसुली करू शकत नाही हाही कायदा आहे.परंतु पदाचा दुरुपयोग करून जर कोणी असं करत असेल तर त्याला आपण न्यायालयात दाद मागू शकतो असे त्यांनी नमूद केले आहे.
