मुंबई प्रतिनिधी । कोविडमुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन मंडळे आणि आमदार निधीच्या कामांना लागलेला ब्रेक आता निघाला असून याबाबतचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्याच्या कामात निधीची कमतरता भासू नये या उद्देशाने राज्य सरकारकडून सर्वच खर्चावर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र आता ८ महिन्यानंतर रखडलेली विकास कामे आणि नव्या विकास कामांसाठीबरोबर नाराज आमदारांना खुष करण्यासाठी नुकतेच राज्याच्या वित्त विभागाने निधीचे वाटप केले असून त्यासाठी २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून याबाबतचा शासन निर्णय अर्थात जीआर आज वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
या जीआर नुसार रखडलेली विकाम कामे आणि भांडवली खर्चाची कामे, नव्याने हाती घ्यावयाची कामे यासाठी १० नोव्हेंबर रोजी २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र हा निधी कशावर आणि किती प्रमाणात खर्च करावयाचा याविषयीचे मार्गदर्शन केले नव्हते. त्या अनुषंगाने आज नव्याने शासन निर्णय जारी करत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ७५ टक्के निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी हा जून्या कामावर तर २५ टक्के निधी नविन कामावर खर्च करावयाचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, २५ हजार कोटी रूपयातून साधारणतः राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांना वार्षिक पूर्ण निधी एकूण ९ हजार ८०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर सर्व आमदारांना २ कोटी रूपयांप्रमाणे आमदार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्थात, आता सर्व जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी आणि आमदार फंडासाठी निधी होणार असल्याचे यातून अधोरेखीत झाले आहे.
