नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्या पुढील अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. आयएनएक्स मीडियाच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी चिदंबरम २४ ऑक्टोबरपर्यंत ईडीच्या ताब्यात राहणार आहेत. तसेच सीबीआय प्रकरणी त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २४ ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. याआधी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी न्यायालयाने ताब्यात घेण्याविषयी कोणतीही तारीख दिली नव्हती.
न्यायाधीश अजय कुमार कुहार यांनी म्हटले की, ताब्यात घेण्याची तारीख वाढवली जाऊ शकते. परंतु, सीबीआय प्रकरणावर सुनावणी करण्याची तारीख ईडी प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर ठरवली जाईल. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार यांनी गुरुवारी ३.०० वाजेपर्यंत चिदंबरम यांच्याविरुद्ध प्रोडक्शन वॉरंट जारी केले होते. चिदंबरम सध्या तिहार कारागृहात असून त्यांचा या ठिकाणचा मुक्काम आता आणखी वाढला आहे. आयएनएक्स मीडियाच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात २१ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने चिदंबरम यांना अटक केली होती. सीबीआयची अटक टाळण्यासाठी चिदंबरम दोन-तीन दिवस बेपत्ता होते. त्यानंतर ते थेट काँग्रेसच्या मुख्यालयात प्रकट होऊन पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले होते. या पत्रकार परिषदेत आपण व आपला मुलगा या प्रकरणात निर्दोष आहोत, असा दावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर घरी पोहोचलेल्या चिदंबरम यांना अटक करण्यासाठी सीबीआयचे अधिकारी थेट त्यांच्या भिंती ओलांडून घरात घुसले होते व त्या ठिकाणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. कोर्टात हजर करण्यात आल्यानंतर त्यांना जामीन मिळवण्यासाठी नावाजलेल्या वकिलांची फौज उभी करण्यात आली होती. परंतु, कोर्टाने त्यांना जामीन नाकारल्याने त्यांची रवानगी तिहारच्या कारागृहात करण्यात आली होती.
जामीन मिळावा यासाठी चिदंबरम यांनी स्थानिक कोर्टात न जाता थेट उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. चिदंबरम यांना जोर बाग येथील त्यांच्या निवासस्थानावरून अटक करण्यात आली होती. तसेच ३ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांना तिहार जेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. सीबीआयने आयएनएक्स प्रकरणात १५ मे २०१७ रोजी प्राथमिक गुन्हा दाखल केला होता. चिदंबरम हे अर्थमंत्री असताना २००७ साली आयएनएक्स मीडिया समूहाला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी एफआयपीबीला मंजुरी देण्यात अनियमितता दिली होती, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या संदर्भात २०१७ मध्ये एक गुन्हा दाखल केला होता.
