जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । देशभरात वैद्यकीय शिक्षणासाठी घेतल्या जाणाऱ्या NEET परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर जळगावात विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची मागणी पुढे आली आहे. विविध शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र व राज्य शासनाला निवेदन सादर करत NEET परीक्षा रद्द करून इयत्ता बारावीच्या गुणवत्तेनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली आहे. निवेदन देतांना करीम सालार, अयाजअली, प्रा. वकार शेख, जाकीर बशीर, रिजवान जागीरदार, मुश्ताक सालार यांच्यासह शिक्षक व प्राध्यापक उपस्थित होते
जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या वैद्यकीय प्रवेशासाठी NEET परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली असून, त्याद्वारे देशभरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या परीक्षेबाबत पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक घटना समोर आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना खासगी कोचिंग क्लासेस व एजन्सींमुळे मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. अनेक विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या अपेक्षेने तयारी करत असताना पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे मेहनतीवर पाणी फिरत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य वाढत असून काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.
शासनाने NEET ऐवजी बारावीच्या गुणवत्तेनुसार वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. महाराष्ट्रात इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ज्या पद्धतीने केंद्रीकृत पद्धतीने राबविली जाते, त्याच धर्तीवर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, बारावीच्या गुणांवर आधारित प्रवेश दिल्यास विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक ताण सहन करावा लागणार नाही आणि गुणवत्ताधारित शिक्षणाला चालना मिळेल, असे मत निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केले. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत खासगी एजन्सींचा हस्तक्षेप कमी करून शासनाने थेट नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
या निवेदनाद्वारे पंतप्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांच्याकडे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
