मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पुढील चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतील. प्रलंबित असलेले इतर वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवून निवडणुका वेळेत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी या संदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले की, “१९९४ ते २०२२ पर्यंतच्या नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या निवडणुका पूर्ण करायच्या आहेत.” कोरोना संकटामुळे मुंबई महानगरपालिका आणि इतर अनेक महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. सध्या या सर्व ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती कारभार आहे. या विरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील पालवकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “राज्यात अनेक ठिकाणी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधींनी चालवल्या पाहिजेत. मात्र, याच्या विपरीत परिस्थिती राज्यात पाहायला मिळत आहे.” सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर गंभीर दखल घेत म्हटले की, “औरंगाबाद आणि नवी मुंबईमध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक आहेत. आमच्यासमोर अनेक अशा प्रकारची प्रकरणे आली आहेत, जिथे लोकनियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असणे आवश्यक आहे.”
महाराष्ट्रामध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मागील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि केंद्रात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींचे सरकार आले, तर महाराष्ट्रात महायुतीने सत्ता मिळवली. आता सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकांमध्ये आपले वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून रणनीती आखली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर आता निवडणुका घेणे अनिवार्य झाले आहे.
