बोदवड सुरेश कोळी | राज्यातील अनुसूचित जमातीतील समुदायांना त्यांचे न्याय हक्क मिळावेत आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे या मागणीसाठी आज आदिवासी संघर्ष समितीने खासदार रक्षा खडसे यांना या प्रकरणी न्याय मिळवून द्यावा या मागणीसाठी निवेदन दिले.
याबाबत वृत्त असे की, राज्यात आज रोजी एक कोटी ३० लाख अनुसूचित जमातीची संख्या असून ४५ जमातींमध्ये विभागली गेली आहे संसदेत अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अनु जाती / जमाती सुधारणा कायदा क्रमांक १०८/१९७६ अन्यये दिलेल्यांची संख्या एक कोटी असून१९७६ पूर्वी पात्र अनु जामाती संख्या ३० लाख आहे. त्याच्या मधूनच आमदार खासदार असून आदिवासी विकास विभागावर नियंत्रण ठेवून ते १९७६ नंतर च्या एक कोटी आदिवासीना आरक्षणचे फायदे मिळू देत नाहीत.
ही लोकसंख्या राज्य व केंद्राला मान्य आहे. त्या आधारावर अनुसूचित जमातीचे मतदारसंघ राखीव होतात. प्रस्तावित म्हाडा /माडामध्ये या गावांचा समावेश आहे. विकास निधी राज्य व केंद्र सरकार देते परंतु त्याचा लाभ आदिवासी सल्लागार समिती आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र समितीच्या घटनाबाह्य नियमबाह्य व मनमानी कारभारामुळे व त्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या वरदहस्तामुळे हे फायदे मिळू देत नाहीत. त्यामुळे एक कोटी आदिवासी मध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
राज्याच्या १०० विधानसभा मतदार संघात असलेले कोळी महादेव टोकरे कोळी, हलबा माना ठाकूर मन्नेवार गोवारी या प्रमुख जाती आहेत. त्यांना अनेक समस्या भेडसावत असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनातील मुद्दे
१) मानव वंशशास्त्राचा हा संपूर्ण विषय आरक्षणाचे सोयी-सवलती सह संसदेचा आहे त्यामुळे या विषयात राज्य लुडबुड थांबवावी व केंद्राने संपूर्ण देशाकरिता एकच जात प्रमाणपत्र कायदा करावा तोपर्यंत राज्यातील जात प्रमाणपत्र कायदा २००१ स्थगिती द्यावी.
२) अनुसूचित जमातीचे सवलती पात्र १९७६ पूर्वीचे ३० लाख अनु जाती /जमाती सुधारणा कायदा क्रमांक१०८/१९७६ अन्वये पात्र नवीन समाविष्ट एक कोटी अनु जमातीच्या लोकांचा म अ गट व बफ गट अशी विभागानणी करून शासन विकास निधी विधानसभेच्या व लोकसभेच्या प्रतिनिधित्वाचे न्यायपूर्ण विभागणी करावी.
३) २००४ ते २००९ या काळात आदिवासी विकास विभागात हजार पाचशे कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा अहवाल न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी शासनास दिला असला तरी दोषीवर कारवाई झालेली नाही. यामुळे ही कारवाई व्हावी
असा किंवा अपेक्षा जास्त सर्वांना कारकीर्तीत झाला तो उघडकीस करावा व कारवाई व्हावी.
४)माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी आदिवासी नसलेल्या पत्नीला आदिवासी चे प्रमाण पत्र मिळवून आदिवासीची जमीन लाटल्या व करोड रुपये शासनाकडून वसूल केले असे अनेक प्रकारणे राज्यात आहेत यांच्याकडून दंडात्मक व अपहार केलेली रक्कम वसूल करावी .
वरील मागण्यांचा समोवश असलेले निवेदन माजी मंत्री दशरथ
भांडे यांच्या आदेशानुसार आज दिनांक २५ रोजी रावेर लोकसभा मतदार संघातील अन्यायग्रस्त आदिवासी कोळी समाज बांधवानी खासदार रक्षाताई खडसे यांना प्रदान करण्यात आले. खासदार खडसे या दिल्ली येथे अधिवेशन असल्याकारणामुळे त्यांचे स्वीय सहाय्यक यांना निवेदन देन्यात आले. या वेळी जिल्हा अध्यक्ष जळगाव पुर्व नितीनभाऊ कांडेलकर ; सुनीताताई कोळी महिला जिल्हा अध्यक्ष जळगाव पुव; सुकलालभाऊ सांगलकर जिल्हा संघटक; ज्ञानेश्वर कठोरे जिल्हा उपाध्यक्ष. संजय कांडेलकर तालुकाध्यक्ष मुक्ताईनगर; भगवान तायडे गुरुजी तालुका अध्यक्ष कर्मचारी संघटना मुक्ताईनगर; गणेश पाटील युवक तालुका अध्यक्ष मुक्ताईनगर; भागवत गाढे गुरुजी. दिनकर पाटील, गणेश कोळी, पांडुरंग निशाणकार, गजानन कोळी. गोपाळ बावसकर, पंकज कोळी. यासह मोठया संख्येने समाज बांधव हजर होते.
